तितोपाटी – सरकारको योजना र काम गराईमा भिन्नता छ । स्वदेशमै रोजगार सृजना गर्ने दाबी गरेको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पनि उत्तिकै युवाहरुलाई पठाउने नीति लिएको छ । दक्षिण कोरियाले रोजगारी अनुमति प्रणाली इपीएस मार्फत आगामी २०२० का लागि १० हजार ५० नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने सम्झौता अनुसार भाषा परीक्षा लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोही नेपाली रोजगारका लागि विदेश जानुनपर्ने बताए पनि सरकारले दक्षिण कोरियासहित विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि श्रम सम्झौता बढाएको छ । अहिले दक्षिण कोरियाको रोजगारी अनुमति प्रणाली इपीएस मार्फत सन् २०२० का लागि कामदार लैजाने सम्झौता अनुसार शनिवार भाषा परीक्षा सम्पन्न भएको छ ।
भाषा परीक्षाका लागि ९२ हजार ३ सय ५६ जना युवाले फारम भरेकोमा ८४ हजार २ सय १५ जना परीक्षामा सहभागि भएको बैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । कोरियन सरकारको मापदण्ड अनुसार १८ वर्षदेखि ३९ वर्ष उमेर समुहकाहरुले भाषा परिक्षामा सामेल भएका छन ।
नेपालबाट ठूलो जनशक्ति रोजगारका लागि श्रम बेच्न विदेश पलायन हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले गत फागुन १ गतेबाट सुभारम्भ गरी सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे नै युवाहरु बेखबर छन् । उनीहरुले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न रोजगारका लागि विदेशमा पलायन हुनु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । परीक्षाको नतिजा आगामी असार १३ गते प्रकासित हुने छ ।
सरकारले रोजगारी दिन नसके १ सय दिनको भत्ता समेत बेरोजगारलाई उपलब्ध गराउने बताउदै आएको थियो तर यो समेत कार्यान्वयनमा आएन । यो भत्ता समेत प्राविधिक कारणले उपलब्ध गराउन नसकिएको सरकारी भनाई छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने १८ देखि ३९ उम्मेर समुहका युवाहरुको रोजगारीका नाममा विदेश पलायनले मुलुकलाई ठुलो असर पर्ने भएपनि सरकार गम्भीर नदेखिएको कतिपयको विश्लेषण छ ।
-न्यूज२४नेपाल बाट
