होम कार्की – नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र अफ्रिकन मुलुक मौरिसससँग जेनेभामा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने भएको छ । जेनेभामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को शतवार्षिकी महासभाका अवसरमा दुई देशसँग सम्झौता हुन लागेको हो ।
जुन १० देखि २१ सम्ममा आईएलओको महासभा हुँदै छ। महासभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसहितका उच्च अधिकारी सहभागी हुँदै छन्। यूएईसँग यसअघिको श्रम सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दै कामदारको हितमा थप प्रावधानसहित सम्झौता गर्न लागिएको हो।
मौरिसससँग भने पहिलो पटक समझदारी हुन लागेको हो। ‘सन् २००७ मा यूएईसँग भएको सम्झौता खारेज गरेर बदलिँदो अवस्थाअनुसार श्रम सम्झौता गर्दै छौं,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘मौरिससलाई नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न खोजिएको हो।’
दुवै देशको श्रम सम्झौताको मस्यौदा टुंगो लागेको छ। यसलाई पारित गर्न श्रम मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको छ। सम्झौता मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर हुनेछ।
कामदार भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने लागत र म्यानपावरको सेवा शुल्क रोजगारदाताबाटै ब्यहोरिने यूएईसँग सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख छ । म्यानपावरको सेवा शुल्क भने रोजगारदाता र म्यानपावरबीचको सहमतिमा तय हुने घिमिरेले बताए। मस्यौदामा रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीबीच गुणस्तर करारपत्र गर्ने ढाँचासमेत तयार गरिएको छ जसमा कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा रोजगारदाता, यूएई र नेपालका म्यानपावरको भूमिका र दायित्व तोकिएको छ।
‘न्याय प्रक्रियामा कामदारले कुनै शीर्षकमा शुल्क बुझाउनु पर्दैन, वकिल राख्न, अदालतमा भाषा अनुवाद गर्न पैसा पर्दैन,’ घिमिरेले भने, ‘मुद्दा लड्ने समयमा अस्थायी रूपमा रोजगारदाता परिवर्तन गरी काम गर्न पाउने वातावरण मिलाइएको छ।’
करारपत्र सकिएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था सम्झौतामा छ। ‘व्यक्तिगत कारणबाटै फर्किनुपरेमा कामदार आफैंले टिकटको खर्च जुटाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘करारपत्रविपरीत काम, सेवासुविधा भई फर्किनुपरेमा रोजगारदाताले खर्च बेहोर्नुपर्नेछ।’ हरेक महिनाको पहिलो १० दिनभित्र कामदारको तलब भुक्तानी गराउने जिम्मेवारी यूएईले लिएको छ।
‘तलब नदिने कम्पनीलाई नयाँ कामदार आपूर्ति गर्न दिइने छैन,’ उनले भने। यूएईले आफ्नो श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई निकै प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। यूएईले नेपाली कामदारलाई अन्य विदेशी कामदारसरह सेवासुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। अहिले समान काममा नेपाली कामदारले पाउने ज्याला असमान छ। कामदारको बिमासमेत परिवर्तन भएको छ। ‘कार्यस्थल बिमा र मेडिकल बिमा गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत लापरबाहीबाहेक सबै जिम्मेवारी बिमा कम्पनीकै हुनेछ।’
मौरिससमा थप सुविधा
श्रम मन्त्रालयका अनुसार मौरिससमा हुन लागेको श्रम सम्झौता गुणस्तरीय छ। ‘दुवै देशका सरकार, रोजगारदाता, म्यानपावर र श्रमिकका भूमिका स्पष्टसँग किटान गरिएको छ,’ उनले भने, ‘मानव बेचविखन नियन्त्रण, व्यवसाय, स्वास्थ्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी, मर्यादित आवासको सुरक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्यउपचारको व्यवस्था गरिएको छ।’
रोजगारदातासँग विवाद भएका बेला अस्थायी भिसा पाउने व्यवस्था छ। तलब तथा सेवासुविधा स्थानीय नागरिकभन्दा कम दिइने छैन। ‘खर्च सबै रोजगारदाताकै हुनेछ, रोजगारदाताले सिधै नेपालका म्यानपावरसँग सम्पर्क गरी कामदार भर्ना गर्न पाइनेछ,’ उनले भने, ‘म्यानपावरको सेवा खर्च तोकिएको छैन। यो सम्झौतापछि बस्ने प्राविधिक समितिको बैठकले तय गर्नेछ।’
दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली दूतावासले मौरिसस नेपालीका लागि सुरक्षित गन्तव्य बन्ने जनाएको छ। यो देशमा होटल क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर रहेको दूतावासले जनाएको छ ।
-कान्तिपुरबाट
