बिद्या भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणाले नेपाली राजनीतिमा केवल शक्ति समीकरणको बहस मात्र होइन, संवैधानिक नैतिकता र राष्ट्रपतिको संस्थागत गरिमामाथिको प्रश्न पनि पुनः उठाएको छ। दुई कार्यकाल राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्ति फेरि खुला दलगत राजनीतिमा फर्किनु कानुनी रूपमा निषेध नभए पनि नैतिक र संस्थागत दृष्टिले गम्भीर बहसको विषय अवश्य हो।…
तितोपाटी- केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिको अङ्ग्रेजी नाम परिवर्तन भएको छ । यसअघि अंग्रेजीमा ‘सेन्ट्रल बोर्ड अफ फिल्म सेन्सर’ लेखिँदै आएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरेर ‘सेन्ट्रल फिल्म एक्जामिनेसन कमिटी’ राखिएको छ । समितिको नेपाली नाम अनुसार अङ्ग्रेजी नाम अस्वाभाविक देखिएकोले नाम परिवर्तन गरिएको समितिको सदस्य सचिव ममता बास्तोलाले जानकारी दिइन् । समितिले…
सुशिल बस्याल "राष्ट्रप्रेमी" कास्की । लिडरसिप एकेडेमी नेपाल द्वारा आयोजित दुईदिने अभिमुखीकरण तथा क्षमता विकास कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न भएको छ । देशका विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका करिब ३५ जना प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । सामाजिक नेतृत्व, संस्थागत सुदृढीकरण, समुदायसँगको सहकार्य तथा युवाको सक्रिय भूमिकालाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम…
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का सम्भावित प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूमा सुशासन, डिजिटल प्रविधि, आर्थिक सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विस्तार र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य जोड दिइएको देखिन्छ। सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, डिजिटल सुशासन, “वन आइडेन्टिटी कार्ड”, निजामती सेवा सुधार तथा नागरिकमैत्री सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा केही यस्ता बुँदाहरू समावेश भएका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकमा आशा जगाउने संकेत दिएका छन्। मुख्य उल्लेखनीय पक्षहरू यसप्रकार छन्: आर्थिक र पूर्वाधार उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइएको छ। जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाइने उल्लेख…
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, मर्यादित र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित देशव्यापी रूपमा “सरसफाइ सप्ताह २०८३” घोषणा गरेको छ। यो अभियान वैशाख २८ देखि जेठ १ सम्म सञ्चालन हुने गरी तय गरिएको छ र सबै संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म अनिवार्य सहभागिताको निर्देशन दिइएको छ। १.…
गुलाम नवी मन्सुर/ कुवेत- काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेदेखि बालेन शाहले चालेका हरेक कदमले यतिबेला देशैभरि एउटा नयाँ आशा र बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। अझ विशेष गरी गत २०८२ को आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकार बनेसँगै सुशासनको एउटा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ।…
मित्र भक्त आचार्यः झापा कनकाई नगरपालिका ५ बेनुवाजाका २६ बर्षिय युवाको रोजगारीका लागि विदेशमा जादा दुबै हात र खुट्टा गुमाएका उमेश खातीको सहयोगका लागि साउदी अरबमा रहनुबस्नु हुने नेपाली दाजुभाईहरुको समुहले ६० हजार रुपैँया आर्थिक सहयोग पठाएका छन । अवुधाविको एक होटलमा क्लीनरका रुपमा कार्यरक्त यी युवा एक महिना पहिले मात्रै…
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नु केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो नेपालमा लामो समयदेखि चलिरहेको “भूमि राजनीति” माथिको हस्तक्षेपका रूपमा पनि हेरिएको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएका आयोगहरू पटक–पटक बने, खारेज भए र फेरि पुनर्गठन भए। तर आलोचकहरूको तर्क थियो…
सरकारले अघि बढाएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै निजामती सेवाभित्र रहेको ट्रेड युनियन व्यवस्थाको औपचारिक अन्त्य भएको छ। यो निर्णय सामान्य प्रशासनिक परिवर्तन मात्र होइन, नेपालको कर्मचारी राजनीति, राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक संस्कृतिमा दीर्घकालीन असर पार्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ। वर्षौँदेखि निजामती प्रशासनभित्र ट्रेड युनियनको…
