पश्चिम एसियाको युद्धले विश्व ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा नयाँ जोखिम

पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण विश्वको ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमाथि दबाब थप गम्भीर बन्दै गएको छ। इरानसँगको युद्धका कारण हर्मुज जलडमरूमध्यमा अवरोध बढिरहेका बेला इरानसमर्थित हुथी समूहले यमनतर्फबाट लाल सागर र बाब अल–मन्देब क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण विस्तार गरेको छ। हुथीहरूले रणनीतिक पेरिम टापुसम्म नियन्त्रण विस्तार गरेपछि साउदी अरबको तेल निर्यातका वैकल्पिक मार्गमाथि समेत जोखिम बढेको छ।

यसैबीच साउदी अरबको करिब १,२०० किलोमिटर लामो ईस्ट–वेस्ट तेल पाइपलाइनमा ड्रोन आक्रमण भएपछि साउदीले उक्त पाइपलाइन अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ। यो पाइपलाइनले दैनिक करिब ४–५ मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल लाल सागरस्थित यान्बु क्षेत्रतर्फ लैजान सक्छ, अर्थात् सामान्य अवस्थामा विश्वको तेल आपूर्तिको करिब ५ प्रतिशत बराबरको क्षमता राख्छ। तर पाइपलाइनमा भएको क्षतिले साउदी अरबको सम्पूर्ण तेल निर्यात बन्द भएको भने होइन।

आक्रमण इराकबाट प्रक्षेपित ड्रोनबाट भएको साउदी र इराकी पक्षको भनाइ छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने आक्रमणमा इरानको सम्भावित संलग्नता रहेको बताएका छन्। साउदीले तत्काल प्रतिशोधात्मक सैन्य कारबाही नगरी इराकलाई जिम्मेवार पक्षमाथि कारबाही गर्ने अवसर दिएको छ। यस घटनाले इरानसँग जोडिएका विभिन्न सशस्त्र समूहहरूबाट खाडी क्षेत्रका ऊर्जा पूर्वाधारमा हुन सक्ने जोखिमलाई अझ उजागर गरेको छ।

यसको असर भारतलगायत एसियाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्न सक्छ। भारत सरकारका अनुसार खाडी क्षेत्रबाट भारतले आफ्नो युरियाको करिब २०–३० प्रतिशत, DAP को करिब ३० प्रतिशत र LNG को झन्डै आधा आयात गर्छ। त्यसैले लामो समयसम्म हर्मुज र बाब अल–मन्देब दुवै क्षेत्रमा अवरोध कायम रहेमा तेल, ग्यास र मलको मूल्य बढ्ने तथा ढुवानी लागत महँगिने जोखिम छ।

तर “भारतमा खाद्यान्न संकट आउँछ” वा “विश्वको खाद्य उत्पादन आधा हुन्छ” भनेर अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। भारत सरकारले यसअघि नै वैकल्पिक देशबाट मल आपूर्ति खोजिरहेको र पर्याप्त भण्डारण कायम राखेको जनाएको छ। जुलाईको सरकारी तथ्यांकमा युरिया, DAP र अन्य मलको उपलब्धता मागभन्दा बढी रहेको देखिन्छ।

अहिलेको वास्तविक खतरा साउदी अरब ‘बर्बाद’ हुनु होइन, विश्व ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीका दुई प्रमुख समुद्री मार्ग—हर्मुज र बाब अल–मन्देब—एकै समयमा जोखिममा पर्नु हो। यदि संकट केही दिनमै सीमित भयो भने प्रभाव मुख्यतः तेलको मूल्य र ढुवानी लागतमा देखिन सक्छ। तर द्वन्द्व लामो समयसम्म फैलियो भने ऊर्जा, मल, खाद्यान्न, मुद्रास्फीति र विश्व अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव निकै गम्भीर हुन सक्छ। अहिलेको अवस्थालाई त्यसैले स्थानीय युद्धभन्दा बढी विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षाको संकटका रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।