बि. आर. उप्रेती – राष्ट्रमा विविध पेशा भएका व्यक्तिहरु हुनु स्वभाविक हो तर हाम्रो देश कृषि व्यवसायमा चाहिँ प्रधान मानिएको कुरा त सर्व विदित छ । जे जति जग्गा जमिन कृषि खेती पाती गर्ने कृषकहरुको संख्या धेरै छ।
कृषि उपज धान मकै गहुँ तोरी लगायत अन्न बाली देशमा प्रयाप्त उब्जाउ भएमा बजार भाउ सरल भइ कृषकहरुलाई सन्तोष हुने थियो साथै देश भोकमरीको समस्यामा पर्नु पर्दैन । यस्तो हुनका लागि सरकारबाट मल बिउ तथा सिंचाइको व्यवस्था समय भित्र गरि दिनुपर्नेमा कहिँ कतै पनि यसो गरेको देखिंदैन । कृषकहरुलाई सुविधा हुने गरी ठाउँ ठाउँमा बोरिङ, मल बिउ तथा किटनाशक औषधी जस्ता कृषकका लागि आवश्यकिय वस्तुहरु यथासमयमै उपलब्ध गराई दिनुपर्ने तर यसको ठिक उल्टो भएको छ किनकि खेती लगाउने बेलामा मल बिउ त किटनाशक औषधि उपलब्ध हुँदैन ।
कृषि मन्त्रीले अन्तरवार्ता दिंदा सरकारले कृषकहरुको माग अनुसार ७५% मल उपलब्ध गराएको भने पनि वास्तवमा त्यसको ठिक उल्टो भएको छ किनभने कृषकलाई ६० किलो मल चाहिनेलाई २० किलो मल मात्रै पाइयो, त्यो पनि घाममा घण्टौं लाइनमा बसेर अझ दुखको कुरा नागरिकता लिएर जानेलाई मात्रै दिइयो। के हामी भारतिय नागरिक हाैं र ? यो ठाउँ बोर्डर नजिक पनि होइन । पहिला मल लिन जाँदा नागरिकता नचाहिने अहिले किन चाहियो ?
यसरी कृषि प्रधान भनिएको देशमा कृषकलाई अत्यावश्यक पर्ने पल बिउ किटनाशक औषधि र खादमल जस्ता नभई नहुने वस्तुहरु समयमै पाउन सक्दैनन् , किन्न खोज्दा पनि सरकारले ठाँउ ठाउँमा संघ संस्था मार्फत उपलब्ध गराएको देखिंदैन। त्यसरी गरेको कार्य कसरी पारदर्शी होला ? कृषकहरुले त कृषि खेतीपातीको लागि चाहिने बाली लगाउने देखि बाली भित्र्याउने बेलासम्म जे जति सरदाम चाहिन्छ ती सामानहरु समयमै जति चाहियो त्यति किन्न पाउनुपर्ने वयवस्था सरकारले मिलाई दिनुपर्ने होइन र ? तब कृषकहरुले गरेको खेती कृषि सन्तोष जनक हुने थियो । यसो नभई मल बिउ चाहिने बेलामा बिउको अभाव, खाद मल चाहिने बेलामा खाद मलको अभाव, पाई हाल्यो भने दुई नम्बरीबाट किन बेच गरेको ठाउँ ठाउँमा बुझिन्छ । यस्तो हुँदा कृषकहरुलाई मार पर्दैन र ?
तसर्थ कृषकहरुका यस्ता मर्मलाई बुझेर सरकारले तत्-सम्बन्धित कामहरु यथासमयमा निश्चित ठाँउहरुमा डिपो(भण्डारण) गरेर राखेर वा के कसरी हुन्छ कृषकहरुलाई सहज हुनेगरी उपरोक्त अनुसार कृषकहरुको खाँचोको परिपुर्ति गर्ने गराउने व्यवस्था सरकारले गराउनु पर्ने स्थानीय स्तर देखि बुद्धिजीवीहरु लगायत जनप्रतिनिधिहरुको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छन् सम्पुर्ण नेपाली कृषकहरू ।
—
बारा, नेपाल
भाषा सम्पादन : केदार नाथ खरेल
