नेपाल सरकारले सदन र सडकमा भएको विवाद र विरोधको बाबजुद एमसीसी सम्झाैता संसदमा टेबल गरेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनबीच लामो छलफलपछि सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा अघि बढाएको हो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको अनुदान सम्झौता संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएपनि सत्ता गठबन्धनका घटकहरू नै यसको विरोधमा देखिएका छन् ।
एमसीसीलाई राजनीतिक रस्साकस्सीबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा टेबल गरेका हुन् । कार्कीले नै २०७४ भाद्र २९ गते अर्थमन्त्रीका रूपमा नेपालको तर्फबाट सम्झौतमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुमोदनका लागि संसद्मा पठाएका थिए ।
एमसीसी संसदमा दर्ता गरिए पनि सत्ता गठबन्धन मध्ये माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले एमसीसी सम्झाैताको विपक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् । उता प्रतिपक्षी दल एमाले भने यतिखेर माैन बसेको छ । यस अघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत पनि एमसीसी संसदमा टेबल गर्न खोजिएको भए पनि संसदमा टेबुल हुन सकेको थिएन ।
एमसीसी संसदमा पेश भए पनि सजिलै अनुमोदन भने हुन सक्दैन । एमसीसीबारे नेपालमा बहस हुन थालेको लामो समय भइसके पनि संसदमा भने यसको कुनै छलफल नभएकोले यसले समय लिने देखिन्छ ।
यस्तो छ एमसीसी सम्बन्धी सञ्चारमन्त्रीले पेस गरेको प्रस्तावः
