तोयानाथ उपेक्षित-संघिय समाजवादी पार्टीको सत्तामोह टुटेको छ । अहिले यसलाई जुनसुकै कारणका रुपमा देखाईए पनि संघिय समाजवादी पार्टी सरकारबाट अपमान खप्न नसकेर बाहिरिएको भनिन्छ। अलिक अप्रिय तर तितो सत्य ओकल्ने हो भने ओली सरकारले उपेन्द्र यादवलाई लात हानेर सत्ताबाट निकाले भन्दा पनि फरक पर्दैन। हातखुट्टा बाधेर उपप्रधानमन्त्रीको कुर्शी र सुविधामा नै भए पनि चित्त बुझाई रहेका यादवको राजीनामालाई कुनै अर्थमा पनि त्याग भन्न मिल्दैन।
सत्ताको स्वाद यसअघि पनि चाखिसकेका उपेन्द्र यादव ओली सरकारलाई दुई तिहाई पुर्याई दिन आएका होईनन् उनी कुर्शीका लागि मात्र फाल हानेका हुन। उनको गठबन्धनले पुगेको दुई तिहाई कतै पनि काम लागेन । दुई तिहाईले मात्र गर्न पर्ने कामहरु केही देखिएन। किनकी उनी त्यहि संविधानले दिएको पद र बैभवमा संविधानको विरोध गर्दा नै उनको नैतिक धरातल भासिसकेको थियो।
संविधान संसोधन गर्न चाहिने दुई तिहाई हो तर संसोधनको औचित्य ओली सरकारको कुनै बहिखातामा छैन। यो कुरा उपेन्द्रलाई थाहा नभएर सत्ता आरोहण गरेका होईनन। ओली सरकारले संविधान संसोधन गथ्र्यो भने बरु त्यतिबेला नै तयार हुन्थ्यो जतिबेला सत्ता बनाउने र गिराउने खेल भईरहेका थिए। यी सबै कुरा जान्ने बुझ्ने राजनितीका चतुर खेलाडी उपेन्द्रले नबुझेर वा ओलीलाई विश्वास गरेर आएका होईनन। मधेसमा आफ्नो बर्चस्व बचाई राख्न र सत्ताको प्रयोग गरेर शक्तिशाली बनिरहन उनले राजपा छेक्न सरकारमा आएका थिए तर अव उनले पालो राजपालाई दिए जस्तो देखिन्छ। राजपासँग एकता प्रयास पनि सत्ताकै कारणले तुहाएर आएका उपेन्द्रलाई अन्ततः डा. बाबुराम भट्टराईले तल झार्न सफल भए। अब उपेन्द्रले उपद्रब मच्चाउने सम्भावनाको खोजी गर्लान भन्ने कतिको अडकल पनि छ तर त्यसो हुदैन। उनको गर्दन माथि गौरको तरबार तयार छ।
उपेन्द्र यादव मधेस आन्दोलनप्रति ईमान्दार हुन्थे भने सरकारमा टासिएपछि उनले ३ महिनाको अल्टिमेटम दिएर उति बेला नै ओली सरकारलाई चुनौती दिदै सत्ता छाड्न सकेको भए उपेन्द्रको पार्टी संविधान संसोधनका लागि सरकारमा गएको थियो भन्ने पुष्टि हुने थियो र राजपासँग एकता पनि संभवत भईसक्ने थियो तर अव करिब २ साल सम्म सरकारमा बसेर अपमानित हुँदै निस्कदा दिएको तर्क बलियो देखिन्दैन। यो एउटा सामान्य राजीनामको ब्यहोरा जस्तो मात्र देखिन्छ । उनको भनाईका पछाडी जनता लाग्ने देखिदैन।
उनले पहिले नै निस्केको भए उनका पार्टी कार्यकर्ताले गर्व गर्ने थिए जब उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट फालिएका थिए। उपेन्द्र यादवले अहिले विज्ञ समुहको गठनको प्रस्ताव बनाएर त्यसलाई ओली सरकारले अस्वीकार गरेपछि सत्तात्याग गर्ने साहस देखाएको भन्नु हाँस्यास्पद मात्र नभएर लज्जास्पद पनि हुन्छ। बरु बाबुराम भट्टराईलाई धन्यवाद दिउँ उनले आफ्नो बनेर उनलाई तह लगाए।
अब पालो राजपाको हो। राजपालाई सत्तामा ल्याएर फाल्ने ओली सरकारको दोश्रो रणनीति हुन सक्छ। यसो भयो भने सिके राउतलाई विकल्पका रुपमा उठाउन सकिन्छ। अखण्डको पक्षमा उभिएका सिके राउतका बाँकी नीतिहरु गलत छैनन। जुन मुख्य घातक मुद्धा उनले त्यागेका छन र मधेसका परम्परागत शक्ति भन्दा पृथक छन्।
यदि राजपाले ओली सरकारमा साझेदारी जनायो उपेन्द्रलाई अहिलेको राजीनामा भारी पर्नेछ। अब बाँकी ओली सरकारका ३ बर्षमा कसैको विद्रोह र विरोधले केही हुनेवाला छैन।
