गाजा युद्ध, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती र राजनीतिक विवादका बीच इजरायलमा अक्टोबर २७ मा आम निर्वाचन हुँदैछ। यस निर्वाचनबाट १२० सदस्यीय संसद् (नेसेट) चयन गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु आफ्नो लिकुड पार्टीसहित पुनः सत्तामा फर्किने प्रयासमा छन्। तर विपक्षी दलहरूले उनको लामो शासनको अन्त्य गर्न संयुक्त रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। हालका सर्वेक्षणअनुसार कुनै पनि पक्षले स्पष्ट बहुमत ल्याउने सम्भावना कम देखिएको छ।
इजरायलमा मतदाताले व्यक्ति होइन, पार्टीलाई मत दिन्छन्। सरकार बनाउन संसद्मा कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ। कुनै दलले बहुमत नल्याए गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ।
यस चुनावका मुख्य मुद्दामा गाजा युद्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, न्यायिक सुधार, अति-रूढिवादी समुदायको सैन्य सेवाबाट छुट तथा बढ्दो महँगी रहेका छन्। युद्धका कारण सुरक्षा खर्च बढ्दा अर्थतन्त्रमा समेत दबाब परेको छ।
करिब ७३ लाख इजरायली नागरिक मतदानका लागि योग्य भए पनि गाजा, वेस्ट बैंक र पूर्वी जेरुसेलमका लाखौँ प्यालेस्टिनीले मतदान गर्न पाउँदैनन्। यस विषयलाई लिएर प्रतिनिधित्व र लोकतन्त्रबारे बहस भइरहेको छ।
सन् २०१९ यता इजरायलमा यो छैटौँ राष्ट्रिय निर्वाचन हो। बारम्बार राजनीतिक अस्थिरता र गठबन्धन सरकार विघटनका कारण देश पटक-पटक चुनावमा जान बाध्य भएको छ।
यस चुनावको नतिजाले नेतन्याहुको राजनीतिक भविष्य, गाजा युद्धप्रतिको नीति र इजरायलको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Provide your feedback on BizChat
