नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागीको संख्या बढे पनि यसको वित्तीय दायित्व तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार करिब ५७ लाख सक्रिय बिमितमध्ये ३१ लाखभन्दा बढीले सेवा लिएका छन् भने वार्षिक दाबी भुक्तानी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अवस्था छ।
बीमाशुल्कबाट वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन हुँदा बाँकी ठूलो दायित्व सरकारले व्यहोर्नुपरेको छ। आर्थिक भार बढेपछि बोर्डले निजी अस्पतालबाट सेवा बन्द गर्नुका साथै औषधि र सुविधाको दायरा समेत घटाएको छ।
विज्ञहरूले कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन, लक्षित वर्ग पहिचान, योगदानमा आधारित प्रणाली, निजी अस्पतालको सहभागिता तथा सरकारी अनुदानको एकीकृत व्यवस्थापनजस्ता सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्ब । अन्यथा बढ्दो आर्थिक भारका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई कठिन हुने चेतावनी दिएका छन् ।
