नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोक्ने अडान कायम राखेको छ। संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याको समाधान माग गर्दै आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ।
संघका अनुसार हालको सेवा शुल्क व्यवस्था, वैदेशिक रोजगार ऐनका केही प्रावधान तथा व्यवसायीमाथि भएका कारबाही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। संघले श्रमिकको वास्तविक लागत पारदर्शी रूपमा निर्धारण गर्न तथा सेवा शुल्क वैज्ञानिक आधारमा पुनर्निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
आन्दोलनका कारण नयाँ श्रम स्वीकृति, मागपत्र प्रमाणीकरण तथा संस्थागत रूपमा श्रमिक विदेश पठाउने प्रक्रियामा प्रभाव पर्न सक्ने बताइएको छ। आन्दोलन घोषणा गरे पनि केही म्यानपावर कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागबाट सेवा लिइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अनुसार आन्दोलनकै बीचमा म्यानपावरहरूले पूर्वस्वीकृति र श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवाहरू लिएका छन्। संघले माग पूरा नभए आगामी दिनमा थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।
संघले जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप लगायतका नयाँ श्रम गन्तव्य देशमा नेपाली श्रमिकको पहुँच विस्तार गर्न, श्रम स्वीकृति तथा मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन र हवाई टिकटमा देखिएको कृत्रिम महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसैबीच, हालसम्म सरकार र व्यवसायी संघबीच आन्दोलन अन्त्य गर्ने ठोस सहमति भएको सार्वजनिक जानकारी प्राप्त भएको छैन। त्यसैले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको अवस्था अझै अनिश्चित बनेको छ।
