राज मल्ल – नेपाल र कुवेतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९७२ मा स्थापना भएको हो। त्यसको करिब दुई दशकपछि, सन् १९९५ बाट नेपाली कामदारहरू कुवेत आउन थाले। त्यसपछिको वर्ष, सन् १९९८ देखि घरेलु कामदारको रूपमा नेपाली महिलाहरू पनि आउन थालेका थिए। श्रम स्वीकृतिको औपचारिक प्रक्रिया भने सन् २००० बाट सुरु भयो।
तर समयसँगै समस्याहरू देखिन थाले। सन् २०१४ मा नेपाल सरकारले ३० वर्षभन्दा माथिका महिलाहरूलाई मात्र घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने निर्णय गर्यो। त्यसपछि सन् २०१७ मा कुवेतमा भएका श्रम शोषण, दुर्व्यवहार, र मानसिक तथा शारीरिक यातनाका घटनाहरू बढ्दै गएपछि सरकारले रूपमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो।
प्रतिबन्ध भए पनि धेरै नेपाली कामदारहरू अझै विभिन्न माध्यमबाट कुवेत आइरहेका छन्। अहिले करिब १ लाख ६० हजार नेपाली कुवेतमा कार्यरत छन्, जसमा करिब ६० हजार घरेलु कामदार छन्। पुरुषहरू प्रायः ड्राइभर, भान्से वा गार्डनरको रूपमा काम गर्छन् भने महिलाहरू घरायसी काममा व्यस्त छन्।
सेप्टेम्बर २०२४ भन्दा अगाडि आएका कामदारहरूले दूतावासको सहायतामा आवश्यक कागजात मिलाएर नेपाल फर्की श्रम सम्झौता गरेर पुनः कुवेत आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म ५३ हजार कामदारले श्रम स्वीकृति लिए पनि ७ देखि १० हजारजति कामदार अझै दूतावासको सम्पर्कमा आएका छैनन्।
कुवेतमा घरेलु कामदारले भोग्ने समस्याहरू गम्भीर छन्। धेरैजसोले समयमा तलब नपाउने, खान र बस्नको राम्रो व्यवस्था नहुने, बिरामी हुँदा उपचार नपाउने, घरपरिवारसँग सम्पर्क गर्न नपाउने, र कतिपय अवस्थामा दुर्व्यवहार सहनुपर्ने अवस्था भोगिरहेका छन्। यस्ता तनाव र दवाबका कारण आत्महत्यासम्मका घटना पनि देखिएका छन्।
यी समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल सरकारले स्पष्ट मापदण्ड र निर्देशिका ल्याउनुपर्ने, श्रमिकहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था बलियो बनाउने र दूतावासले स्थानीय निकायहरूसँग अझ प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
हाल नेपाली दूतावासले आफ्नो करिव ६० प्रतिशत श्रोत र समय उद्धार र राहतमा खर्च गरिरहेको छ। दूतावासले कामदारहरूलाई कुवेत आउनुअघि आफ्नो स्पोन्सर र अफिसको विवरण राम्ररी बुझ्न, आवश्यक सीप सिक्न र “लहैलहै”मा विदेश नजान आग्रह गरेको छ।
सन् २०१० मा स्थापना भएको नेपाली राजदूतावास कुवेतमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र अधिकारका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ। श्रमिकहरूका चुनौतीहरू समाधान हुन समय लाग्ला तर प्रयासहरू क्रमशः अघि बढिरहेका छन्।
प्रतिबन्धका बाबजुद पनि नेपाली घरेलु कामदार कुवेतमा कसरी आइरहेका छन् त ?
सन् २०१७ मा नेपाल सरकारले कुवेतलगायतका खाडी देशहरूमा घरेलु महिला कामदार पठाउन रोक लगायो। कारण थियो यहाँ हुने लगातार दुर्व्यवहार, शोषण र सुरक्षाको अभाव। तर यो प्रतिबन्धले पनि नेपाली महिलाको कुवेत आउने यात्रा रोकेको छैन। उनीहरू आज पनि कुवेत आइरहेका छन्।
मुख्य कारण हो – आर्थिक कठिनाइ। घर चलाउन, ऋण तिर्न र छोराछोरीको पढाइका लागि धेरै महिलाहरूले विदेश रोज्नुपर्छ। नेपालमा कामको अवसर सीमित छ, कमाइ पनि स्थायी छैन। त्यसैगरी बदलिँदो सामाजिक परिवेशले पनि प्रभाव पारिरहेको छ। कतिपय युवतीहरू एजेन्टको प्रलोभनमा परेर वा ललाईफकाईमा परेर कुवेत आउने निर्णय लिन्छन्।
प्रतिबन्धपछि धेरैजसो महिला सिधै नभई तेस्रो देशमार्फत कुवेत आइपुग्छन्। भारत, दुबई, कतार, श्रीलंका वा अझ अजरबैजान हुँदै आउने यो बाटो एजेन्टहरूले मिलाइदिन्छन्। धेरैले भिजिट भिसा वा अन्य भिसामा आउँछन्, तर कुवेत पुगेपछि घरेलु काममा लगाइन्छ। यो कानुनी रूपमा गलत भए पनि, निगरानी कमजोर भएकाले यस्तो प्रक्रिया अझै रोकिएको छैन।
नेपाल सरकारले सुरक्षाको उद्देश्यले लगाएको प्रतिबन्ध व्यवहारमा उल्टो साबित भएको छ। वैधानिक बाटो बन्द हुँदा कामदारहरू अझ बढी जोखिममा परेका छन । तसर्थ सरकार र दूतावासले व्यवहारिक र सुरक्षित विकल्प तयार गर्नको विकल्प छैन ताकि नेपाली महिलाहरूले रोजगारी खोज्दा आफ्नो जीवन र इज्जतको जोखिम उठाउन नपरोस्।
कुवेतमा नेपाली घरेलु महिला कामदारो वर्तमान अवस्था
पछिल्लो समय कुवेतमा घरेलु महिला कामदारहरू धेरै समस्यामा परिरहेका छन्। प्रतिबन्धका कारण धेरैजना अवैधानिक बाटो हुँदै आएका हुन्छन् जसले कानुनी प्रक्रिया झन् जटिल बनाएको छ।
स्पोन्सरको घरबाट भागेपछि उनीहरूलाई विभिन्न आरोप लगाइन्छ र कतिपयलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्छ। दूतावासमा पुगेपछि सेल्टरको सीमित क्षमता भएकाले सबैलाई राख्न सकिँदैन, जसले उद्दारमा ढिलाइ हुन्छ। कतिपयलाई सरकारी सेल्टरमा पठाइन्छ तर त्यहाँ पनि बिचौलियाको चलखेल हुन्छ।
दूतावासमा सबैको विवरण नहुँदा समस्यामा परेकाहरूको खोजी र उद्दार कठिन हुन्छ। कतिपय नेपाली महिला अन्य देशका एजेन्टमार्फत कुवेत आएकाले उनीहरूको केस अझ जटिल बन्छ। घरबाट भाग्दा ट्याक्सी चालकहरूले बढी भाडा लिने, गलत फाइदा उठाउने जस्ता घटना पनि बढेका छन्।
नेपाल र कुवेत दुबै देशका केही एजेन्टहरू र संस्थाहरूले पनि उद्दारका नाममा पैसाको लेनदेन गर्ने गरेका छन् जसले पीडितहरूलाई झन् दोहोरो शोषणमा पार्ने गरेको छ ।
अन्तयमा दूतावास, नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य बढाएर पीडित महिलाको समयमै उद्दार, कानुनी सहायता र सुरक्षित फिर्ती सुनिश्चित गरिनु पर्छ। घरेलु कामदारको सुरक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो, जुन अब केवल कागजमा होइन, व्यवहारमै देखिनुपर्छ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ कुवेतका अध्यक्ष हुन भने दशकाैंदेखि आप्रवासी नेपाली कामदारका हक, हित र अधिकारको पक्षमा पैरवी गर्दै प्रवासबाट कलम चलाउँदै आएका छन् ।)
