गुलाम नवि मन्सुर/ कुवेत- देश भर आन्दोलन छ नेपालमा आन्दोलन कुनै नौलो कुरा होइन। यहाँ जनता कहिले गणतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्छन्, कहिले जनता कहिले राजतन्त्रको समर्थनमा निस्कन्छन कहिले संघीयताको विपक्षमा नारा लगाउँछन्। कहिले महँगीविरुद्ध, कहिले भ्रष्टाचारविरोधी प्रदर्शन हुन्छ। कहिले रवि लामिछानेलाई बचाउन भिड उत्रिन्छ, कहिले कुलमान घिसिङलाई हटाएको विरोधमा सडक तात्छ। तर यहाँ एउटा बडो अचम्मको खेल चलिरहेको छ— जनता आन्दोलनमा व्यस्त हुन्छन्, निर्णयचाहिँ सधैं शीर्ष नेताहरूकै सहमतिमा हुन्छ।
ताजा उदाहरण हो, नेपालका शीर्ष तीन दल— नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र—को सहमतिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय। एक कुलमान घिसिङ बिरुद्ध चालिएको चाल हो। कुलमानलाई जनताले खुलेर समर्थन पनि गरेका थिए। तर अहिले, तीन दलको सहमतिमा उनलाई बिदा गरियो। यो निर्णयकै पछाडि उभिएका नेताहरू अहिले जनताको भावनालाई हेर्दै उल्टो अभिनय गर्न थालेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लाई हटाउने निर्णय तीन प्रमुख दल—नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र—को सहमतिमा भएको थियो। यो निर्णय राजनीतिक रूपले संवेदनशील थियो, किनकि कुलमानले आफ्नो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जनताको समर्थन जितेका थिए। तर, यो कदम लिएर तीन दलहरूले उनीलाई हटाउने सहमति जनाए, जबकि सामाजिक दबाब र विरोधका बीच पनि यो निर्णय लागू गरियो।
तर, अचम्मको कुरा भनेको आरोपहरूको मुख्य भाग एमालेमाथि मात्र फालिएको छ। एमालेलाई मात्र दोष दिएर, माओवादीका नेताहरू यस विवादबाट बाहिर रहन खोजिरहेका छन्। कुलमानको विदाइमा तीन दलको सहमति थियो, तर एमालेलाई मात्रै दोषको बडी बनाइयो।
यस घटनाले देखाउँछ कि नेपालको राजनीतिमा सहमति भन्दा बढी गुटबन्दी र स्वार्थको प्रभाव हुन्छ। एमालेलाई दोष दिनुको मुख्य कारण भनेको, त्यहाँका नेताहरूको भित्री रणनीतिहरू र आफूलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास हो। कुलमानको विदाइ, जनताको असन्तुष्टिका बीच, नेपाली राजनीति र नेतृत्वको दोहोरो चरित्रलाई उजागर गर्छ।
सबैभन्दा रोचक कुरा के छ भने, सत्ता गठबन्धनकै मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यसविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाए। यो विरोधले दुई वटा कुरा देखाउँछ— एक, प्रचण्डको बहुरूपी राजनीति; दुई, जनतालाई भ्रमित पार्ने चलाखीपूर्ण खेल।
कुलमान घिसिङलाई किन हटाइयो?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नेबित्तिकै लोडसेडिङ अन्त्य गरेर लोकप्रिय बनेका कुलमान घिसिङ जनताको नजरमा ‘हिरो’ हुन्। उनका योजनाले नेपाललाई विद्युत् उत्पादन र व्यापारमा आत्मनिर्भर बनाउने सम्भावना देखिएको थियो।
तर नेपाली राजनीतिमा कामभन्दा ठूलो कुरा के हो भने— लोभ, स्वार्थ, र गुटबन्दी। कुलमानले कुनै राजनीतिक गुटको सेवा गरेनन्, कमिसनको खेलमा सामेल भएनन्, प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाए। तर नेताहरूलाई यस्तो स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने व्यक्ति कहिल्यै मन पर्दैन।
तीन दलको सहमति— ‘हामीले नै बनाउँछौं, हामीले नै हटाउँछौं’
कुलमान हटाउने निर्णय एकल रूपमा भएको होइन। सत्ता गठबन्धनका ठूला दलहरू— नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), र माओवादी केन्द्र—बीच सहमति भएको थियो। यदि कांग्रेसलाई मात्र यो निर्णय मन परेको भए, माओवादीले खुलेर विरोध गर्न सक्थ्यो। यदि एमालेलाई मात्र यो निर्णय मन परेको भए, माओवादीले सरकार छाड्ने धम्की दिन सक्थ्यो।तर यी कुनै पनि भएन। यसको अर्थ तीन दलको सहमतिमै कुलमानलाई बिदा गरियो। तर अहिले प्रचण्ड आफ्नै सरकारको निर्णयको विरोध गरिरहेका छन्। यसले के देखाउँछ? प्रचण्डकै स्वार्थअनुसारको राजनीति।
प्रचण्ड नेपालका एक मात्र नेता हुन्, जसले विभिन्न समयमा विभिन्न विचार र भूमिकाहरू फेरेका छन्। २०५२ सालमा उनले जनयुद्ध सुरु गरे। उनकै आदेशमा हजारौं युवा युद्धमा होमिए। तत्कालीन राज्यसत्तासँग लडेर गणतन्त्र स्थापना गरे। तर जब सत्तामा पुगे, तिनै पुराना प्रवृत्तिहरू दोहोर्याउन थाले। एक समय उनले नेपाललाई ‘जनताको जनवाद’मार्फत समाजवादतर्फ लैजाने’ सपना देखाए। तर अहिले उनी संसदीय खेलमा यति धस्सिएका छन् कि सत्ता टिकाइराख्न जससँग पनि मिल्न तयार छन्।
अब प्रश्न उठ्छ— यदि प्रचण्डलाई कुलमान घिसिङ हटाउनु गलत लागेको हो भने, उनले किन सहमति दिए? यदि उनलाई कुलमानको काम मन परेको हो भने, उनले सरकारले निर्णय लिनुअघि किन विरोध गरेनन्? यदि उनलाई सरकारको निर्णय गलत लागेको हो भने, पहिला किन मौन थिए र अहिले आएर बिरोध गर्दै छन? यो सबै बाट पनि प्रष्ट हुन सकिनछ प्रचण्ड बहुरूपी नेता हुन्। जब निर्णय लिने बेला आउँछ, उनी सत्तामा आसिन जो सुकै नेताहरू संग जस्तो सुकै कार्य गर्न पनि तयार हुन्छन्। जब जनतामा असन्तुष्टि आउँछ, उनी ‘जनताको पक्षमा छु’ भनेर अर्को भूमिका खेल्छन्।
