निर्वाचन आयोगले दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाउने मापदण्डलाई कसिलो बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा आयोगले हालको व्यवस्थामा थप दुई वटा सर्त अघि सारेको हो । हाल समानुपातिक निर्वाचनमा सदर मतको ३ प्रतिशत मत पाउने र एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउँछ । आयोगले तीन प्रतिशतको व्यवस्था यथावत राखेर तीनवटा प्रदेशबाट कम्तीमा एक/एक सिट जित्नैपर्ने सर्त राखेको हो ।
आयोगले अब राष्ट्रिय मान्यता पाउन दलहरूलाई चारवटा सर्तहरू तोकेको छ । पहिलो, समानुपातिक निर्वाचनमा सदर मतको तीन प्रतिशत मत पाएको हुनुपर्नेछ । दोस्रो, प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्नेछ । तेस्रो, तीन फरक प्रदेशबाट कम्तीमा एक/एक सिट प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । चौथो, केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति रहेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
आयोगले दुई वा बढी दल मिलेर एकल चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था हटाएको छ । त्यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ खारेज हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । राष्ट्रिय दल बन्न ८० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार मनोनयन हुनैपर्ने व्यवस्थाले दलहरूबीचको गठबन्धनलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
दल छाडेमा पद रिक्त
आयोगले स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो पदावधिभरि राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्न नपाउने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकको मस्यौदामा स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू दलमा प्रवेश गरेमा ऊ निर्वाचित पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था गरेको हो ।
हालको निर्वाचन कानुनमा स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले कुनै दलको सदस्यता लिएमा त्यस्ता व्यक्ति स्वतः त्यो दलको जनप्रतिनिधि बन्थ्यो । संघीय वा प्रदेश सांसद सदस्यहरू सदस्यता लिने दलको संसदीय दलको सदस्थ बन्थे ।
अब भने त्यो अभ्यास परिमार्जन गरेर आयोगले दल प्रवेश हुनासाथ उनीहरू निर्वाचित भएको पद रिक्त हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो । यो प्रस्ताव संघीय संसद्बाट पारित भएमा स्वतन्त्र निर्वाचित सांसदहरू पदावधिभरि अरू दलको सदस्य बन्न पाउने छैनन् । निर्वाचन आयोगले कुनैपनि दल आयोगमा दर्ता भएर निर्वाचनमा भाग नलिए दर्ता खारेज हुने व्यवस्था थपेको छ । उसले विदेशमा स्थायी आवासिय अनुमति पाएको व्यक्तिलाई दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्दा पाँच सय मतदाताको सदस्यता बुझाउनुपर्ने हालको व्यवस्था यथावत राखेको छ । तर अब त्यसरी सूची बुझाउँदा एक तिहाइ महिलाको नाम अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ भने अन्य समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कम्तीमा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको व्यवस्था थियो, केन्द्रीय सदस्यको अधिकतम संख्या तोकिएको थिएन । प्रस्तावित मस्यौदामा ३५१ जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य राख्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले दलहरू एकीकरण भएमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कुनै दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा ऊ निर्वाचित भएको पद स्वतः खाली हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको बताए । तर कुनै दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले छुट्टै पार्टी खोलेमा भने उनीहरूको पद कायम हुनेछ । यसअघि पटक-पटक बारम्बार यही व्यवस्था संशोधन गरी दलहरूले अध्यादेशबाट पार्टी फुटाउने र नयाँ दललाई मान्यता दिने काम गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च र दल सञ्चालनका लागि राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यसका लागि छुट्टै ऐन निर्माण हुनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
-अनलाइन खबरबाट
