इरानी शासनले फेरि झुट बोलेको आरोप

इरानको दाबी र खाडी राष्ट्रहरूको प्रतिवाद

इरानले क्षेत्रीय सैन्य कारबाहीलाई अमेरिकी सैन्य अखडाविरुद्धको प्रतिरक्षा भन्दै आएको छ। तर खाडी राष्ट्रहरूले सार्वजनिक गरेका विवरणमा क्षेप्यास्त्र तथा मानवरहित विमान आवासीय क्षेत्र, विमानस्थल, नागरिक पूर्वाधार र अन्य महत्त्वपूर्ण संरचनातर्फ लक्षित भएको उल्लेख छ।

कुवेतले जुन ३ मा इरानबाट प्रहार गरिएका कम्तीमा १३ वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र र १७ वटा आक्रमणकारी ड्रोन पत्ता लगाएको जनाएको थियो। कुवेती अधिकारीहरूका अनुसार कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत प्रभावित भएको थियो। उक्त घटनामा एक भारतीय नागरिकको मृत्यु र कम्तीमा ६३ जना घाइते भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

इरानी राजदूतको भनाइलाई प्रमाणले चुनौती

मार्च १३ मा युरोन्युजसँगको अन्तर्वार्तामा जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि इरानी राजदूत अली बहरैनीले इरानले खाडी क्षेत्रका नागरिक संरचनामा आक्रमण नगरेको दाबी गरेका थिए। इरानी सेनालाई अमेरिकी सैन्य अखडालाई मात्र निशाना बनाउन निर्देशन दिइएको उनको भनाइ थियो। उनले संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब र कतारमा भएका आक्रमणमा इरानको संलग्नता अस्वीकार गर्दै अमेरिका र इजरायलले इरानलाई दोषी देखाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका थिए।

तर मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले मार्च १७ मा सार्वजनिक गरेको अनुसन्धानले इरानी आक्रमणबाट बहराइन, कुवेत, कतार, ओमान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सका आवासीय भवन, होटल, विमानस्थल, दूतावास तथा आर्थिक केन्द्र प्रभावित भएको जनाएको थियो। संस्थाले प्रत्यक्षदर्शीसँगको कुराकानी, घटनास्थलका तस्बिर तथा भिडियोको प्रमाणीकरणका आधारमा आफ्नो निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो।

अक्टोबर १५ मा सार्वजनिक रोयटर्सको अनुसन्धानले पनि इरान र उसका सहयोगी समूहले खाडी क्षेत्रका पानी प्रशोधन केन्द्र, विद्युत् संरचना, विमानस्थल, तेल प्रशोधन केन्द्र र आणविक ऊर्जा केन्द्रमा योजनाबद्ध आक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। अनुसन्धानअनुसार युद्ध सुरु भएयता सातवटा देशका कम्तीमा ८४ वटा पूर्वाधारमा १३५ भन्दा बढी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण भएका थिए। रोयटर्सले भूउपग्रह तस्बिर तथा अन्य प्रमाणको विश्लेषण गरेको थियो।

बहराइनले पनि इरानमाथि आफ्नो देशमा ८०८ वटा क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गरेको आरोप लगाएको थियो। बहराइनका विदेशमन्त्री अब्दुललतीफ अल जायानीले जुलाई २ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा बोल्दै ती आक्रमणमध्ये केही पानी प्रशोधन केन्द्र, आवासीय क्षेत्र र अन्य नागरिक पूर्वाधारमा भएको बताएका थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुसार युद्धरत पक्षले सैन्य लक्ष्य र नागरिक संरचनाबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्छ। नागरिक तथा नागरिक पूर्वाधारलाई प्रत्यक्ष निशाना बनाउन पाइँदैन। सैन्य उद्देश्यसँग सम्बन्धित संरचनामा समेत आक्रमण गर्दा नागरिक क्षति न्यूनीकरण गर्ने दायित्व रहन्छ।

समग्रमा, इरानले खाडी मुलुकका नागरिक लक्ष्यमा आक्रमण नगरेको दाबी गरे पनि विभिन्न देशका सरकारी विवरण, मानव अधिकारवादी संस्थाको अनुसन्धान र रोयटर्सको स्थलगत तथा भूउपग्रहमा आधारित अनुसन्धानले त्यस दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। इरानको प्रतिरक्षासम्बन्धी तर्क र नागरिक पूर्वाधारमा भएका आक्रमणको प्रमाणलाई छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।