तितोपाटी- वैदेशिक रोजगारीमा जाने २ प्रतिशत कामदार मात्र निःशुल्क दरमा विदेशिने गरेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को एक अध्ययनले देखाएको छ । जिफन्टले गरेको ‘रिक्रुटमेन्ट एड्भाइजर’सम्बन्धी अध्ययनमा सहभागी भएका १ हजार ५ सय ९३ जना कामदारमध्ये २ प्रतिशत कामदारले मात्र आफू निःशुल्क सेवा सुविधामा वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न पुगेको बताएका थिए । साथ, ९८ प्रतिशत कामदारले म्यानपावर र एजेन्टलाई १ लाखभन्दा धेरै रकम बुझाएर विदेशिनुपरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
१ हजार ५ सय ९३ मध्ये झण्डै ४० प्रतिशत व्यक्तिले विदेशको रोजगारीका बारेमा एजेन्टमार्फत थाहा पाएको, ३२ प्रतिशत उत्तरदाताहरुले रोजगारीका बारेमा म्यानपावर आफू पुगेको, ५३ प्रतिशत उत्तरदाताले आफूलाई नेपालमा तोकिएअनुसारको तलब सुविधा नपाएको र ९६ प्रतिशतले रोजगारीको दौरान आफ्नो राहदानी (पासपोर्ट) मालिकले राख्ने गरेको बताएको अध्ययनले औँल्याएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीक्षेत्रका समस्यामा सरकार गम्भीर नहुँदा कामदारहरू आर्थिक शोषणमा परिरहेको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । रोजीरोटीका लागि विदेशी कामदार आफ्नै देशभित्र आर्थिक ठगीमा परिरहँदा सरकार रमिते बनेको उनले बताए । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका, समस्या, वैदेशिक रोजगारीमा अंगभंग भएका र मृत्युदर नियन्त्रण गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । वैदेशिक रोजगारीको फाइदा मात्र हेर्दा समस्या जटिल बन्दै गएको सरोकारवालाले बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुनेगरेको र यो क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । शिलापत्रबाट
