Sunday 12th April 2026

कम्पनी परिवर्तन गरेका नेपाली कामदारले पुनः कोरिया आउन पाउने


तितोपाटी- दक्षिण कोरियामा इपिएस प्रणाली अन्तर्गत काम गरिरहेका नेपालीलगायत विदेशी कामदारले अब काम गरेको कम्पनी परिवर्तन गरे पनि कमिटेड (प्रतिबद्ध) कामदारका रूपमा दोस्रोपटक कोरिया आउन पाउने भएका छन्। यस्तो व्यवस्थासहितको कानून गत वर्षकै असोजतिर मस्यौदा तयार भएको भए पनि गत बुधबार कोरिया सरकारले पारित गरेको प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु)का अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिए।

यसअघिको कानूनमा कम्पनी परिवर्तन नगरी एउटै कम्पनीमा लगातार चार वर्ष १० महिना काम गरेकाहरु मात्र दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा कोरिया आउन पाउँथे । नयाँ नियम अनुसार कम्पनी सरे पनि केही निश्चित शर्त पूरा गरी कोरिया पुनः आउन पाउने भएका हुन्।

कोरिया पुनः प्रवेशका लागि उस्तै प्रकृति भएका अथवा एकै किसिमका काम भएको कम्पनी परिवर्तन गरेका विदेशी कामदार, भाषामा दक्ष र आफूले स्वदेश फर्किनु अघिको कम्पनीमा एक वर्ष निरन्तर काम गरेको हुनुपर्ने लगायतका शर्त राखिएका छन्। तर यो कानून बुधबार संसदबाट पारित भए पनि छ महिनापछि मात्र लागू हुने बताइएको छ।

त्यस्तै सरुवा रोग फैलिएर वा प्राकृतिक प्रकोपका कारण कार्यावधि समाप्त भएर पनि स्वदेश फिर्ता जान नसक्ने र प्रवासी श्रमिक कोरिया प्रवेश गर्न नसकेको अवस्थामा कार्यकाल सकिएर पनि एक वर्षसम्म प्रवेशाज्ञा थप गर्न सकिने कानून बनेको छ भने प्रतिबद्ध कामदार स्वदेश फिर्ता भएपछि तीन महिनापछि मात्र आउन पाउने कानून संशोधन भई अब एक महिना पूरा गर्नासाथै आउने पाउनेछन्।

यसैगरी पहिलोपटक प्रवासी श्रमिक राख्न अनुमति पाएका कम्पनी मालिकले पनि मजदुर कानून र मानवअधिकार सम्बन्धी शिक्षा लिनुपर्ने कानून बनाइएको छ। दक्षिण कोरियामा प्रवासी मजदुर युनियन (एमटियु), अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक युनियन, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बद्ध सङ्घसंस्था लगायतले कम्पनी परिवर्तन गरेका सबै विदेशीलाई प्रतिबद्ध कामदारका रूपमा पुनः कोरिया आउन पाउनु पर्नेलगायत मजदुरका अधिकारका पक्षमा विभिन्न माग राख्दै आइरहेका थिए ।रासस


सम्बन्धित शीर्षकहरु

इस्लामाबादमा अमेरिका र ईरानबीच जारी उच्चस्तरीय वार्ता निर्णायक मोडमा पुगेको छ। ईरानी सरकारी टेलिभिजन IRINN ले स्पष्ट चेतावनी दिँदै आफ्ना…

तीतोपाटी - जन-जागृति युवा समाज कुवेतले नेपाली नयाँ वर्ष २०८३ को भित्तेपात्रो सार्वजनिक गरेको छ । विगत १६ वर्षदेखि हरेक…

डिआइजी (DIG) र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) को बरियतासम्बन्धी बहस अहिले केवल पदको सम्मानको विषय मात्र रहेन, यो राज्य संयन्त्रको…

प्रतिकृयाहरू
...