तीतोपाटी – प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले जस्तोसुकै प्रस्ताव लिएर गए पनि सहजै पास गरिदिने प्रवृत्तिको कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादित बनेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषदमा समेत छलफल नगरी प्रस्ताव गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर गरे पछि राष्ट्रपति भण्डारी विवादित बनेकी हुन् ।
हिँजो मात्रै राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेकी थिइन् । यस अघि बैशाखमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर चाैतर्फी विरोध पछि उक्त अध्यादेश खारेज गरेकी भण्डारीले यस पटक पनि पुनः त्यस्तै विवादास्पद अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेर विवादित बनेकी छन् ।
अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धि विधेयकलाइ संशोधन गराएपछि प्रधानमन्त्रीको चाैतर्फी रूपमा विरोध भएको छ भने विधेयक खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सरकारमा रहेको पार्टीका अन्य नेता, प्रतिपक्षी पार्टी लगायत सबै राजनीतिक पार्टीका नेता, वुद्धिजीवि, कानुनवेत्ता सबैले यो विधेयकको विरोध गरेका छन् । यसै विधेयकको कारण सत्ताधारी पार्टीका केहि सांसद विशेष अधिवेशनको माग गर्दै शितलनिवास समेत पुगे ।
अझ कतिपय राजनीतिक नेताहरूले त राष्ट्रप्रमुख जस्तो नागरिकको अभिभावक र गरिमामय पदमा पदासिन भण्डारीले यस किसिमको कृयाकलापमा प्रधानमन्त्री ओलीलाइ साथ दिएकोमा प्रधानमन्त्रीको कारिन्दाको संज्ञा दिएका छन् भने राष्ट्रपतिय पदको मर्यादामा नरहेर पदको दुरूपयोग गरेको समेत भनेका छन् ।
यस अघि गत बैशाखमा ओलीले संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानुनी असरबारे परामर्श नगरीकनै जारी गरिदिएकी थिइन् । त्यसको चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाअनुसार खारेज गरेकी थिइन् ।
