Sunday 22nd November 2026

प्रधानमन्त्रीको इशारामा चल्दा राष्ट्रपति विवादित


तीतोपाटी – प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले जस्तोसुकै प्रस्ताव लिएर गए पनि सहजै पास गरिदिने प्रवृत्तिको कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादित बनेकी छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीपरिषदमा समेत छलफल नगरी प्रस्ताव गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर गरे पछि राष्ट्रपति भण्डारी विवादित बनेकी हुन् ।

हिँजो मात्रै राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेकी थिइन् । यस अघि बैशाखमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर चाैतर्फी विरोध पछि उक्त अध्यादेश खारेज गरेकी भण्डारीले यस पटक पनि पुनः त्यस्तै विवादास्पद अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेर विवादित बनेकी छन् ।

अध्यादेश मार्फत संवैधानिक परिषद सम्बन्धि विधेयकलाइ संशोधन गराएपछि प्रधानमन्त्रीको चाैतर्फी रूपमा विरोध भएको छ भने विधेयक खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सरकारमा रहेको पार्टीका अन्य नेता, प्रतिपक्षी पार्टी लगायत सबै राजनीतिक पार्टीका नेता, वुद्धिजीवि, कानुनवेत्ता सबैले यो विधेयकको विरोध गरेका छन् । यसै विधेयकको कारण सत्ताधारी पार्टीका केहि सांसद विशेष अधिवेशनको माग गर्दै शितलनिवास समेत पुगे ।

अझ कतिपय राजनीतिक नेताहरूले त राष्ट्रप्रमुख जस्तो नागरिकको अभिभावक र गरिमामय पदमा पदासिन भण्डारीले यस किसिमको कृयाकलापमा प्रधानमन्त्री ओलीलाइ साथ दिएकोमा प्रधानमन्त्रीको कारिन्दाको संज्ञा दिएका छन् भने राष्ट्रपतिय पदको मर्यादामा नरहेर पदको दुरूपयोग गरेको समेत भनेका छन् ।

यस अघि गत बैशाखमा ओलीले संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानुनी असरबारे परामर्श नगरीकनै जारी गरिदिएकी थिइन् । त्यसको चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाअनुसार खारेज गरेकी थिइन् ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

लन्डन, नोभेम्बर २१। विश्वकै घातक र उपचार गर्न कठिन मानिने अग्न्याशय (प्यान्क्रियाज) को क्यान्सर उपचारमा वैज्ञानिकहरूले नयाँ आशाजनक उपलब्धि हासिल…

बङ्गलादेशको नाराइल जिल्लामा प्रतिबन्धित अवामी लिगका कार्यकर्ताले गरेको भनिएको आक्रमणमा बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का दुई स्थानीय नेताको हत्या भएको…

म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि सन् २०१७ मा गरेको सैन्य दमनलाई नरसंहार ठहर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले ऐतिहासिक फैसला…

प्रतिकृयाहरू
...