हरी कृष्ण न्यौपाने-कुवेत सरकारको मानब साधन तथा स्रोत बिकास समितीले कुवेतबाट छोटो, मध्यम र लामो तीन चरण लगाएर ३ लाख ६० हजार आप्रबासी कामदारहरुलाई देश निकाला(डिपोर्ट) गर्न सकिने बिषयमा छलफल चलाएको छ।यसरी देश निकाला गर्न सकिनेमा ६० बर्षे उमेर हदबन्दी काटेका ९० हजार,अदक्ष कामदारहरु १ लाख ५० हजार र १ लाख २० हजार अबैधानिक(आबासिय भिसा उल्लङघन गरेका)हरु रहने छन।
कुवेतको अरब टाइम्समा अगस्ट-९,२०२०मा प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ”मानब स्रोत तथा साधन समितीका प्रमुख तथा सांसद खलील अल सलेहका अनुसार कुवेतका सामाजिक तथा आर्थिक मन्त्री अल-अकिलले कुवेत सरकारको आप्रबासी कामदारहरुलाई सन्तुलनमा ल्याउने योजनालाई प्रारम्भिक चरणमा प्रस्तुत गरेका हुन।छलफलमा अहिले महिला आप्रबासी कामदारहरुको तुलनामा तेब्बर पुरुष कामदारहरु रहेको,अधिकांश कामदारहरु अशिक्षित रहेको र कुनै देशको आप्रबासीहरु अत्याधिक रहेका र कुनै देशका अती कम रहेको बारे बहस चलेको थियो।यसरी असन्तुलित अवस्थामा रहेको आप्रबासीहरुको संख्यालाई सामाजिक आवश्यकताको आधारमा सन्तुलनमा ल्याउने बारे सरकारलाई प्रस्ताब पेश गरिने भएको छ।”
यदी कुवेत सरकारले ६० बर्षे उमेर हदबन्दी काटेका ९० हजार,अदक्ष कामदारहरु १ लाख ५० हजार र १ लाख २० हजार अबैधानिक(आबासिय भिसा उल्लङघन गरेका)हरुलाई हटाउने निर्णय गरेमा लाखौं आप्रबासीहरुले कुवेत छोड्नु पर्ने छ।
