जय नारायण माझी थारू – सर्व प्रथम देशमा जनताद्वरा लिखित संविधानको निम्ति आफ्नो ज्यानको आहुति दिने शहिदहरुमा भावपुर्ण श्रध्दाञ्जली, बेपत्ता घाईते अपाङ्ग योद्धाहरु प्रति माया अनि स्नेह !!
स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता प्रयोगको वैधानिक मध्यम र राज्यबाट जनताहरुले प्राप्त गर्ने हक अधिकारको प्रत्याभुतिको प्रमाणपत्र एवम् राज्य सञ्चालनको मुल कानुनको रुपमा रहेको सहमतीय लिखित दस्तावेज लाई नै संविधान भनिन्छ । संविधानले राज्य सञ्चालनका हरेक अङ, निकाय,नीति निर्देशक सिद्धान्त ,राज्यको संरचना एवम् दायित्व किटानी गर्नका साथै जनता र सरकारबीचको सम्बन्ध र सीमा निर्धारण गरि सरकारलाई शक्ति र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदछ।संविधान कानुनको पनि सर्वोच्च मुल कानुन हो र संविधान सँग बाझिएको कानुन स्वत:अमान्य हुन्छ। अर्को भाषामा देशको सम्पुर्ण शासन प्रणाली सन्चालन गर्नलाई बनाईएको नियमहरुको सङ्गालो नै संविधान हो जसले सरकारको स्थापना एवम् सन्चालन र सरकारलाई नै शासित गर्दछ।सरकारको शक्ति, जनताको अधिकार, शासक र जनता बिचको सम्बन्ध समावेसी हुन्छ । सरकारको स्वेच्छाचारीता सिमित गर्ने, जनताको अधिकार रक्षा र सार्वभौम शक्तिको परिभाषा गर्ने दस्तावेज नै संविधान हो ।
जनताको ७ दशकको आन्दोलनात्मक अवधिमा सातौं संविधानको रूपमा पहिलो पटक जनताद्वरा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते आइतबारका दिनदेखि नेपाल र नेपाली जनतामा लागू भएको हो । यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन् । २००७ सालदेखिको नेपाली जनता चाहेको परिवर्तन र एजेन्डा पुग नपुग पूरा भएका र २०७२ असोज ३ गतेदेखि मुलुक सङ्घिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थामा प्रवेश गरेको अवस्था छ । संविधान घोषणा भएको ४ (चार ) वर्ष बितिसकेको छ तर के यस संविधानले सम्पूर्ण नेपाली जनताको सपना साकार पारी नयाँ युगको ढोका खोलेको छ त ? के यो संविधान वास्तवमै राष्ट्रको शान्ति, समृद्धि, अमन चयन र भाइचारा कायम राख्ने दिशातर्फ उद्दत रहेको छ त ? के यो संविधानमा आदिवासी जनजाती, थारु, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, सिमान्तकृत, अपाङ्गले पुर्ण रुपमा अधिकार सम्पन्न भए त ? एकचोटि मनन गर्ने आवश्यक छ ।
कुनै पनि देशको राजनीतिक आन्दोलन,सामाजिक आन्दोलन वा एकल धार्मिक अन्त्यको आन्दोलनको परिवर्तनपछि लेखिएका संविधान आफैँमा पूर्ण दस्तावेज बन्न सक्दैनन् । किन कि संविधान कुनै ठोस दस्तावेज होइन, संविधान रामायण, गिता, कुरअान जस्तो हुदैन । यसलाई समय सापेक्ष अनुसार परिवर्तन गर्दै लिएर जानु पर्दछ। देश र जनताको हितको लागि संविधान जन्माउन वा निर्माण गर्न जति कठिन हुन्छ । त्योभन्दा बढी कठिन त्यसलाई जोगाउन र कार्यान्वयन गराउनुमा हुन्छ । कार्यान्वयन फितलो पद्धतिबाट सञ्चालित भयो भने परिपक्वता बिनाको संविधान निरीह बन्न पुग्छ अर्थात् संविधानको मुल्य मान्यता अनुसार अगाडि बढाउन सकेन भने अल्पायु मै संविधान नै तुहिने खतरा बढि हुन्छ ।
अहिले हाम्रो देश नेपालको संविधान नै सम्बैधानिक चक्रमा अल्झिर घुमिरहेको छ।संविधान कति परिपक्व वा अपरिपक्व छ, त्यसबाट नै देश र जनताको भविष्यको निर्धारण गर्न सकिन्छ । त्यसैले जानताको प्रतिनिधिले संविधान कस्तो दियो? के-कस्ता विधि र प्रक्रिया प्रावधान अवलम्बन गरियो भन्ने जस्ता प्रश्नमा अलमल नगरी त्यसभित्र अन्तर्निर्हित (आवश्यक) विषयवस्तुलाई हेरी तत्काल संशोधन गरि कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। 
संविधान संशोधन निर्णयमा राजनीतिमा नेतृत्वको जिम्मा पाएका ठूलो दलका नेताहरु बिचमा खासै कुनै मतभिन्नता छैन । मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक, सिमान्कृत, महिलाहरुलाई अधिकार दिने कि नदिने सवालमा केपी ओली, प्रचण्ड, सेर बहादुर, नारायण काजी, भिम रावल हरुको हातमा छ । उहाँहरुले दिन न चाहनु भएकोले आज देशमा उत्पीडणनमा परेको सम्पुर्ण उत्पीडित बर्ग द्वन्दको कार्य दिशा अपनाएर अगाडि बढन खोजेको छ ।
उदाहरणको लागि भर्खर जन्म हुँदा अमेरिकी संविधान पनि पुर्णताबाट धेरै टाढा थियो। प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय बफादारी, असमान आर्थिक हित र जातीय तथा धार्मिकरूपमा विविधतापूर्ण जनसंख्यासहितको विशाल भूगोलबाट संविधानले सफलतापूर्वक एउटा एकीकृत मुलुक सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्वयं त्यहाँका संविधानविदहरुलाई शंका थियो। अमेरिकी संविधानका मौलिक सर्तअनुसार सम्पतिवाला श्वेत वर्णकाहरूलाइ मात्र मतदान गर्ने हक अधिकार थियो, जसमा कालो जातीलाई पुर्ण बर्जित गरेको थियो । त्यस समयमा सम्पतिवाल सेतो वर्णको अमेरिकी नागरिकको जनसंख्याको २० (बिस) प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा ओगटेका थिए। महिला, गरिब अन्य वर्णका व्यक्ति, दास, निश्चित धार्मिक अल्पसंख्यक र अन्य व्यक्तिले अमेरिकामा मतदानको पूर्ण हक पाउनका लागि दशकौँ कुर्नुपरेको थियो भने महिलाहरूले त झन् १३० वर्षभन्दा बढी समय कुर्नुपरेको थियो। ठिक त्यस्तै हाम्रो मुलुकमा आफ्नै देशमा अधिकार प्राप्तीको लागि हरेक संघर्ष भैरहेका हुन ।
मुलवासी नेपालीहरु नेपाल भित्रै आफ्नो पहिचान र परिचय सहितको अस्तित्व जोगाईदेउ भन्दै शान्तीपुर्ण आन्दोलन गर्दै आएको दशक नै बितिसकेको छ । मुलवासीहरुले खेतवारी बेचेर साँवा अक्षर चिन्यो तर राज्यले के दियो? भएभरको गरगहना बेचेर परदेसियो राज्यले के दियो ? र राज्यले मुलवासीको लागि के सोच्यो ? प्रजातन्त्र, गणतन्त्र , सङ्घियताको लागि आफ्नो जिवनको सबैभन्दा बढि आहुति दिएर ल्याएको ब्य्वस्था के का लागी ? कसका लागि र किन? आफ्नै देशमा पहिचान र परिचय खोज्दै छन मुलवासीहरु तर यहाँका शासकहरु किन जातीय राजनीतिकको बिल्ला भिराउछन् ? आफ्नो छोराछोरी पढेर लेखेर ठुलो मानिस बन्ला, पुजारी बाजेको छोराछोरी जस्तो खरदार, सुब्बा र हाकिम बन्लान भनेर आफ्नो कुटो कोदाली बचेर पढाएको दुःख कस्ट कसले बुझिदिने ? लिढे मगर, मुसाको काल थारु, भरिया सेर्पा , बोधो तमाङ्ग, भेंडे गुरुङ, भोटे, मधेसी भैया, अछुत दलित, आदि इत्यादिको उपमा सहितको राज्य भित्र ब्यईज्जती आखिर कहिले सम्म खेपिरहने ?
अबको बिकल्प -बर्तमान संविधानमा भएका त्रुटिहरूलाई संवाद, सम्झौता, संवैधानिक संशोधन र देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राज्य सत्ताले तत्कालिन उत्त्पीडित आन्दोलनको क्रममा गरिएका अधिकारको वाचाहरूको फल प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने बलियो विश्वास मार्फत सम्पुर्ण उत्पीडणनमा परेको आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम, सिमान्तकृत, महिलालाई बराबर सवैधानिक हक अधिकार सुनिश्चिता गर्यो भने मात्र अब आउने दिनहरुमा संविधान दिवश दिप प्रजोवलन गरेर मनाउने छन आपसी भाईचारा सहित ।
