Thursday 11th June 2026

G-7 र इरानबीच कूटनीतिक टकराव


मध्यपूर्वको अस्थिर भू-राजनीतिक परिदृश्यबीच हालै विकसित घटनाक्रमले फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूबीचको गहिरो अविश्वासलाई उजागर गरेको छ। Group of Seven द्वारा इरानको “अन्यायपूर्ण आक्रमण” को निन्दा गरिएपछि Iran ले त्यसप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ, जसले कूटनीतिक तर्क–वितर्कलाई अझ चर्काएको छ।

G-7 मा आबद्ध प्रमुख राष्ट्रहरू—United States, United Kingdom, France, Germany, Japan, ItalyCanada—ले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै इरान र त्यसका समर्थित समूहहरूद्वारा गरिएको गतिविधिलाई क्षेत्रीय स्थिरतामाथिको खतरा बताएका छन्। साथै European Union ले पनि यसमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

तर, टोकियोस्थित इरानी दूतावासको प्रतिक्रिया भिन्न छ। इरानले G-7 को धारणा “पक्षपाती” भएको आरोप लगाउँदै विशेष गरी United StatesIsrael स्वयं द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको दाबी गरेको छ। इरानका अनुसार, यस्तो अवस्थामा उनीहरूबाट आएको निन्दा नै प्रश्नास्पद छ।

यो विवादको केन्द्रमा “दोहोरिएको मापदण्ड” को प्रश्न उभिएको छ। इरानले सोधेको छ—यदि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र United Nations बडापत्रको उल्लङ्घन भएको छ भने, त्यसको मूल्याङ्कन एकपक्षीय किन? किन नागरिक पूर्वाधारमाथि हुने आक्रमणहरू सबैका लागि समान रूपमा निन्दनीय हुँदैनन्? यी प्रश्नहरू केवल कूटनीतिक प्रतिवाद मात्र होइनन्, अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि उठाइएका गम्भीर चुनौती पनि हुन्।

विशेष गरी “मिनाबमा १६५ स्कूली बालबालिकाको मृत्यु” जस्ता आरोपहरूले परिस्थितिलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ। यस्ता दाबीहरू पुष्टि नभएसम्म तिनलाई सावधानीपूर्वक हेर्नु आवश्यक भए पनि, यदि सत्य प्रमाणित भए, त्यसले युद्धको नैतिक सीमामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ।

यथार्थमा, वर्तमान अवस्था केवल सैन्य शक्ति प्रदर्शनको मात्र प्रतिस्पर्धा होइन, यो कथन र प्रतिकथनको पनि युद्ध हो। एकातिर शक्तिशाली राष्ट्रहरूको गठबन्धनले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ इरानजस्ता राष्ट्रहरूले त्यसलाई प्रभुत्ववादी दृष्टिकोणका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।

अन्ततः, यो विवादले देखाएको कुरा के हो भने, मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन शान्ति केवल सैन्य सन्तुलनबाट सम्भव छैन। पारदर्शिता, निष्पक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको समान प्रतिबद्धता बिना कुनै पनि कूटनीतिक पहल सफल हुन सक्दैन। अन्यथा, “निन्दा” र “प्रतिक्रिया” को यो चक्रले क्षेत्रलाई अझ गहिरो अस्थिरतातर्फ धकेलिरहनेछ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

नेपालको संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा संघीय संरचनाको प्रभावकारिता र खर्चबारे बहस फेरि चर्किएको छ। यही सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको…

अमेरिकाले दक्षिणी इरानका केही क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरेको करिब एक घण्टापछि इरानको युद्ध व्यवस्थापन निकायले मध्यपूर्वस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई निशाना…

कुवेतले नेपाल लगायत १० देशबाट मात्र घरेलु कामदार लिने भएको छ । कुवेतको गृह मन्त्रालयले घरेलु कामदार भर्ती सम्बन्धी नयाँ…

प्रतिकृयाहरू
...