Tuesday 19th May 2026

शून्य लागतमा नेपाली कामदार मरिसस जान पाउने, आज श्रम सम्झौता


तितोपाटी- अफ्रिकी मुलुक मरिसस र नेपालबीच श्रम सम्झौता हुने भएको छ। स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको शतवार्षिकी समारोहमा नेपाली समय अनुसार आज साँझ ७ः४५ मा श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिम मन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नबीच सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने श्रम मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मदन खनालले जानकारी दिए।

मरिससमा पनि शूल्य लागतमै नेपाली कामदार लैजानेगरी सम्झौता हुनेछ। साम्झौता पछि गठन हुने दुवै देशको पा्रविधिक टोलीले कुन प्रणालीबाट कामदार लैजाने भन्ने निर्णय पछि गर्नेछ।

मरिसससँग नेपालको पहिलो पटक श्रम समझदारी हुन लागेको हो। मरिसससँग हुने समझदारीको मस्यौदामा कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

समझदारीपछि अब नेपाली कामदारले मरिसस जाँदा कुनै पनि शुल्क व्यहोर्नुपर्ने छैन। अन्य मुलुकको तुलनामा मरिसससँग नेपाली कामदारले आकर्षक सेवासुविधा पाउने मन्त्रालयको दावी छ। ‘कामको ज्याला, श्रम न्यायका सम्वन्धमा मरिससका नागरिक र यहाँका कामदारबीच विभेद नगरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

मस्यौदाअनुसार रोजगारदाताको कमजोरीका कारण वा कम्पनी बन्द भएमा नेपाली कामदारले वैकल्पिक रोजगारी खोज्न पाउने छ।

मरिससको हावापानी, धर्म, संस्कृति, भाषा नेपालीका अनुकूल रहेको छ। भारतीय नागरिकको बाहुल्यता रहेको मरिससको मुख्य आम्दानीको स्रोत पर्यटन हो।

सरकारले गत कार्तिकमा मलेसियासँग श्रम समझदारी गरेता पनि पुर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । ७ महिनाअघि भएको समझदारी अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुले मरिससको श्रम समझदारी पनि त्यस्तै हुने त होइन भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन्।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनामा शक्ति पृथकीकरण केवल सैद्धान्तिक विषय होइन, राज्य सञ्चालनको आधारभूत मान्यता हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका—तीनवटै अंगले…

नेपाल र बेलायतलाई कला मार्फत जोड्ने उद्देश्यसहित लन्डनमा बसोबास गर्ने नेपाली कलाकार सूर्य दुदराजले स्थापना गरेको टाइमलेस प्यालेटले आफ्नो पहिलो…

ताईवान ले आफूलाई स्वतन्त्र, सार्वभौम र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएको राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। ताइवानको आफ्नै संविधान, सेना,…

प्रतिकृयाहरू
...