तीतोपाटी-सरकारले म्यानपावरका एजेन्टलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तरगत एजेन्टलाई राख्न पाउने कानुनी प्रावधान नै हटाउन लागिएको प्रस्ताव गरिएको छ । अब म्यानपावरलाई जिल्लास्तरमै शाखा कार्यालय विस्तार गर्न अनुमति पनि दिइँदैछ ।
मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन यो ऐन संसदबाबाट पारित भएपछि एजेन्टहरु स्वतः खारेज हुनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको प्रमुख कारक मानिएका एजेन्टलाई खारेज नै गर्ने गरी सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।
अहिले जिल्ला जिल्लामा अनुमति नै नलिई पनि एजेन्टहरु म्यानपावरकै रुपमा कार्यालय खोलेर पनि बसेका छन् । तराई क्षेत्र र पूर्वी जिल्लाहरुमा फर्जी र ठग एजेन्टहरुको समस्या ब्यापक छ ।
वैदेशिक रोजगार विज्ञले यसअघिदेखि नै एजेन्टको व्यवस्थाका कारण जिल्ला तहमा ठगी संस्थागत भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । अहिले पनि म्यानपावरहरुसँग सेटिङ गर्दै सोझा(साझा युवालाई पुरा हुनै नसक्ने सपना बाँडेर कमाउ धन्दा चलाउने एजेन्टहरुको सञ्जाल बढ्दैछ । यसैलाई ध्यानमा राखेर ऐनको संशोधनमार्फत म्यानपावरका लागि एजेन्ट तोक्ने कानुनी व्यवस्था नै हटाउने योजना बनेको हो ।
यसअघि नयाँ ऐनको मस्यौदा गर्न बनेको समितिले पनि एजेन्ट कायम नराख्न सिफारिस गरेको थियो । हालसम्म म्यानपावरको एजेन्टका लागि सरकारले लाइसेन्स नै जारी गर्दै आएको छ ।
यसका लागि दुईलाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा छ । तर, सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारवादीले यसलाई ‘ठगीको लाइसेन्स’ भन्दै तीव्र आलोचना गर्दै आएका छन् । (यो समाचार अनलाइन खवरमा रविन्द्र घिमिरेले लेखेका छन् ।)
साभार देशपरदेश
