Thursday 23rd July 2026

अमेरिकाको विपक्षमा ‘जि ७’ ?


तितोपाटी – स्टिल र अलुमिनियममा कर लगाउने अमेरिकी सरकारको निर्णयका विरुद्धमा युरोपेली युनियन (इयु) आबद्ध अर्थमन्त्रीहरू एक भएर प्रतिकारमा उत्रिएका छन् ।

उनीहरूले अमेरिकाको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै यदि एकतर्फी रूपमा त्यसो गरिए आफ्ना सबै आर्थिक नियम तथा नीतिमा अमेरिकालाई एक्लाएर अघि बढ्ने उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन् । यस्तो निर्णय छिटै हुनसक्ने चेतावनी दिँदै अमेरिकालाई त्यसका लागि तयार रहन चेतावनी पनि दिएका छन् । आगामी शुक्रबारदेखि अमेरिकाको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन लागेकाले सो समयअगावै अर्थमन्त्रीहरूको यो चेतावनी आएको हो ।

त्यसअघि जी ७ समूहका अर्थमन्त्रीहरूले अमेरिकालाई दिएको यो चेतावनीलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री स्टिभ मनुसिनको पनि औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह ‘जी ७’ का अर्थमन्त्रीहरूले आलोचना गरेका छन् । अमेरिकाको उक्त नयाँ कानुनको विषयलाई लिएर मनुसिनले दिएको अभिव्यक्तिको उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।

ती सात देशका अर्थमन्त्रीहरूको क्यानडामा बसेको बैठकपछि शनिबार उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा उनीहरूले अमेरिकासँग व्यापारयुद्ध नै हुन सक्ने आरोप पनि लगाएका थिए । क्यानडाको विस्ट्लरमा भएको उक्त बैठकमा युरोपेली युनियन आबद्ध देशका साथै क्यानडाले पनि अमेरिकाले यस्तो चेतावनी दिएको छ । उनीहरूले अमेरिकाको उक्त नियमको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उता फ्रान्सका अर्थमन्त्रीले त अमेरिकासँग आगामी केही दिनमै व्यापारयुद्ध शुरु हुनसक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिएका थिए ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने विगतका कैयौँ वर्षदेखि नै अरू देशहरूले व्यापारका क्षेत्रमा अमेरिकामाथि नै शोषण गरिरहेको दाबी गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले शनिबार ट्विट गर्दै उक्त करले अमेरिकी स्टिल उत्पादकहरूको पक्षमा काममात्र गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । यस कानुनले उनीहरूलाई संरक्षण गर्नमात्र खोजेको उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘त्यो कानुनले ती वस्तुमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा गर्ने र उनीहरूको संरक्षण र सहयोगमात्र गर्नेछ । अन्यथा अमेरिका यस क्षेत्रमा विगतको जस्तै शोषित नै भइरहनेछ ।’

राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी उत्पादकहरूले आगामी दिनमा युरोप र अन्यत्र पनि अवरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको चर्चा गरे । यस क्षेत्रमा अब अमेरिका पहिलेको तुलनामा चनाखो हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि उनले स्पष्ट पारे । विश्वका अरू देशहरूको विरोध आइरहेका बेला उक्त नियमलाई लिएर युरोपेली युनियन आबद्ध अर्थमन्त्रीहरूको यो पछिल्लो र कडा चेतावनी आएको हो ।

यस चेतावनीपछि अमेरिकाका तर्फबाट भने कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र विदेशमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू हेर्दा यो निर्णयबाट अमेरिका पछि हट्नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छैन । (एएफपी)


सम्बन्धित शीर्षकहरु

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी १२ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सत्तामा छन्। यस अवधिमा विपक्षी दलहरूले पटक–पटक विभिन्न मुद्दामा सरकारसँग छलफल र…

भारतीय राजनीतिज्ञ, लेखक तथा कूटनीतिज्ञ शशि थरूरद्वारा लिखित Why I Am a Hindu समकालीन भारतमा हिन्दू धर्म, हिन्दुत्व र धर्मनिरपेक्षताको…

इरान–अमेरिका वार्तामा मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गरेपछि पाकिस्तानले अमेरिकासँग १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहायता सुविधा (Exchange Stabilisation Support Facility)…

प्रतिकृयाहरू
...