Wednesday 24th April 2024

सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलार्इ ‘इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स’का रुपमा विकास गर्ने


सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई ‘इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स’का रुपमा विकास गर्ने भएको छ । स-सना कर छलीका घटना हेर्दै आएको यो विभागलाई झनै शक्तिशाली बनाउन लागिएको छ । त्यसका लागि विभागलाई पर्याप्त नयाँ संरचना, थप जनशक्ति, कडा कानुन र स्पष्ट कार्ययोजना दिन लागिएको छ ।

विभागलाई आर्थिक विषयमा गोप्य सूचना संकलन तथा अनुसन्धान गर्ने गुप्तचर निकायका रुपमा विकास गर्न लागिएको हो । अब कर छलीका गोप्य सूचना लिएर त्यसमाथि पर्याप्त अनुसन्धान गरेर मात्रै मुद्दालाई अदालसम्म लैजाने योजना विभागको छ ।

महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली अब राजस्व अनुसन्धान विभाग विगतकै कार्यशैलीमा अघि नबढ्ने बताउँछन् । अब गस्ती गर्ने र सूचना आएका ठाउँमा छापा मार्ने कामबाट विभाग माथि उठ्ने उनले बताए । उनी विभागमा दुई साता अघि मात्रै आएका हुन् ।
मैनालीले राजस्व चुहावटमा साना घटनामा भन्दा ठूला कर छलीका मामिलाहरुमा विभागको ध्यान केन्दि्रत हुने स्पष्ट गरे ।

‘हामी कार्ययोजना बनाउँदैछौं । त्यसैअनुसार सांगठनिक संरचना पनि तयार गर्दैछौं,’ मैनालीले भने,’अब सतहमा रहेर होइन, चिलका आँखा हेर्छाैं ।’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि कर छली नियन्त्रणमा आफूहरुको ध्यान कर छली नियन्त्रणमा विशेष रुपमा केन्द्रित हुने बताइसकेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि राजस्वको उठ्तीमा निकै वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि सरकारले कर छली गर्नेमाथि निगरानी बढाउने योजना बनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अब राज्यले करको नियमन कडाइ गर्ने बताएका छन् । ‘राज्यको आधारभूत मार्गदर्शन भन्दा बाहिर कोही पनि जान पाउँदैन, राज्यले व्यवसाय गर्ने अवसर सबैलाई दिन्छ, व्यवसायीले पनि राज्यप्रतिको दायित्व पालना गर्नुपर्छ । नगर्नेलाई अब पालना गर्न लगाइन्छ’ उनले भनेका छन् ।

कर छलीलाई वित्तीय अपराधको रुपमा ब्याख्या गर्दै मन्त्री खतिवडाले आवश्यक परेमा ब्यक्तिको बैंक खातासमेत अध्ययन गरिने बताएका छन् । उनले भनका छन् ‘बैंक खाता गोप्य हो त्यो मलाई पनि थाहा छ, तर वित्तीय अपराध गर्नेहरुको अब दायरा बाहिर गएर पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यसले सरकार राजस्व अनुसन्धानमा अब नयाँ ढंगले आउने स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि यसका लागि समायानुक नभएको कानुनहरु संशोधनसम्मको तयारीमा जुटेको छ ।

अहिले राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर यसलाई दरिलो बनाउने गरी आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ ।

‘हामी अब राजस्व चुहवावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनमै कार्यान्वयनमा केन्दि्रत हुन्छौं । सानातिनामा हाम्रो ध्यान अब कम हुन्छ । करसम्बद्ध अरु निकायले पनि भ्याट, भन्सार लगायतका कर छलीका घटनालाई हेर्छन् । विभाग भने हिजोको भन्दा निकै फरक ढंगले काम गर्ने सोचमा छ,’ मैनालीले भने,’अब गम्भीर प्रकृतिका राजस्व चुवाहट नियन्त्रणमा विभागले काम गर्छ ।’ विभागले राजस्व चुहावट हुनै नदिने गरी काक र्गो बताएको छ ।

अहिले राजस्व चुवावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनमा कर छली गर्नेलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ ।

अब यो भन्दा पनि कडा किसिमको व्यवस्था गर्न ऐन संशोधनको गृहकार्य भइरहेका मैनालीले बताए । उनले करोडौं राजस्व छलेर सजिलै उन्मुक्ति पाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि काम गरिने बताए ।

‘हामीले भन्सार लगायत करसम्बद्ध कार्यालयका कर्मचारीलाई भनिसकेका छौं कि कुनै बदमासी भए छाड्दैनौं,’ मैनाली भन्छन्,’त्यसको असर देखिन थालेको पनि छ । यस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा संलग्न हुने जो कोही भए पनि अब छाडिन्नँ ।’

मैनाली अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट महानिर्देशकका रुपमा २ हप्ताअघि आएका विभागमा आएका हुन् । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको अनुन्धानमा प्रखर भूमिका खेलेका मैनालीले ठूला करदाता कार्यालय रहँदा ऐनसेलको पुँजीगत लाभकर कर निर्धारणमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए ।

‘अब सूचनाकै आधारमा विभाग कमजोर देखिने गरी छापा हान्ने गरी हामी काम गर्दैनौं । हाम्रो इन्टालिजेन्सले भरपर्दो प्रमाण जुटाएपछि राजस्व छल्नेमाथि कारवाही गर्छौं,’ मैनालीले भने,’अब भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागले नै गरिरहेको काम गरेर राजस्व अनुसनधान बस्दैन । ठूला राजस्व चुहावटको प्रकरणमै केन्दि्रत हुन्छौं ।’
यसका लागि विभागमा राजस्व, प्रशासन र कानुन महाशाखा बनाएर त्यसअनुसार जनशक्ति राखेर काम गर्ने उनले जानकरी दिए ।

अहिले राजस्व अनुसन्धानका मुद्दा जिल्ला अदालत कार्यालयहरु दर्ता हुन्छन् । तर, अनुसन्धान फितलो हुँदा अहिलेसम्म विभागले प्रभावकारी ढंगले ठूला कर छलीका घटनामा अनुसन्धान गर्न सकेको छैन ।

अहिले यो विभागलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू मातहत लगेका छन् । त्यसैले ठूला कर छलीका प्रकरणहरुमा सुक्ष्म तवर अनुसन्धान गर्न सहज हुने विश्वास विभागका अधिकारीहरुलाई छ ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अल थानी स्वदेश फर्किएका छन् । दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि हिजो दिउँसो काठमाडौं…

गर्मी मौसममा मानिसहरु राहत पाउन विभिन्न प्रकारका तरल पदार्थको सेवन गर्छन् । यसै सन्दर्भमा आज हामी तपाईलाई ५ प्रकारका जुसको…

एजेन्सि-दक्षिण चीनमा भारी वर्षा र बाढीका कारण एक लाखभन्दा बढी मानिसलाई विस्थापित गरिएको छ । सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा मंगलबार र…

प्रतिकृयाहरू
...