तितोपाटी – विदेशी कामदारलाई जापानमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले जापानको मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार नयाँ मस्यौदा विधेयक स्वीकृत गरेको छ। श्रमिक कामदारको अभाव झेलिरहेको जापानले यो विवादास्पद विधेयक स्वीकृत गरेको बताइएको छ।
उक्त मस्यौदा विधेयक छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिने जापानको मन्त्रिपरिषद सचिवालयले जनाएको छ। विधेयकमाथि विपक्षी दल सहित प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको दलका सांसदले समेत विरोध गरेका छन्। यद्यपी जापानी उद्योगी एवं व्यवसायीहरुले यो अत्यावश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको स्वागत गरेका छन्।
श्रमिक कामदारको अत्यन्त कमी रहेका क्षेत्रका लागि सीपयुक्त कामदार झिकाउन यो विधेयकले सहयोग गर्नेछ। विधेयकमा विदेशी कामदारलाई पाँच वर्षको भिसा दिइनेछ, तर उनीहरुका परिवारलाई सँगै ल्याउन दिइने छैन।
राम्रो शैक्षिक योग्यता भएका र जापानी भाषा परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउने विदेशी कामदारले यस्तो भिसा प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यो भिसालाई अनिश्चितकालसम्म थप गर्न पाइने, र केही वर्षपछि परिवारलाई समेत जापानमा ल्याउन पाइने छ।
प्रधानमन्त्री आबेले जापानको कठोर आप्रवासी नीतिमा आमूल परिवर्तन नगरेको स्पष्ट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री आबले सांसदहरुसँग छलफल गर्दै जापानले श्रमिकको कमी रहेका क्षेत्रमा मात्र यो पछिल्लो व्यवस्था लागू हुने बताए।
तर विधेयकका सम्बन्धमा व्यापक आलोचना हुन थालेको छ। वर्षको अन्त्य हुनुअघि नै यो विधेयक स्वीकृत हुने र आगामी वर्षको अप्रिलदेखि भिसा खुला हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विदेशी कामदारको आगमन बढेसँगै ज्यालामा कमी आउने खतरा बढेको छ। साथै, कामदारलाई जापानको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा कसरी आबद्ध गर्ने र आप्रवासी कामदारमाथि हुनसक्ने शोषणलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।
जापानमा मजदूरको माग सबैभन्दा बढी कृषि, निर्माण, आतिथ्य–पर्यटन र नर्सिङ क्षेत्रमा रहेको छ। जापानमा कार्यरत धेरै न्यून सीपयुक्त कामदारहरु प्राविधिक तालिम कार्यक्रमको नाममा छन्। यो कार्यक्रममा जापान आएका धेरै कामदारले उपयुक्त सुविधा नपाएको बताइन्छ।
संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री आबेले भने, “कृपया यसलाई गलत नसम्झनुस्। हामीले आप्रवासी नीतिका बारेमा कुरा गरिरहेका छैनौं। जापानको मौलिक मूल्यमान्यतामा कुनै किसिमले खलल पुग्ने गरी यो नीति आउने छैन। हामीले आपसी सम्मानका साथ सहअस्तित्वको वातावरण पनि निर्माण गर्दै जानु पर्दछ।”
उहाँले जापान आउने विदेशी कामदारहरु सीमित अवधिका लागि आउने र फर्कने जानकारी दिए। सांसदहरुले विधेयक पूर्ण विवरण नआएको बताएका छन्। विधेयकमा मुलुकलाई कति कामदार आवश्यक पर्ने हो भन्ने स्पष्ट नभएको सांसदहरुले गुनासो गरेका छन्। जापानमा उच्च सीप भएका कामदारलाई मात्र भिसा दिने गरिएको छ।
व्यवसायीहरुले केही खुकुलो आप्रवासी नियमका लागि लामो समयदेखि निरन्तर पहल गरिआएका थिए। जापानमा हाल २.५ प्रतिशत मात्र बेरोजगारी दर रहेकाले कामदार फेला पार्न उद्योगी व्यवसायीलाई कठिन भएको छ।
