नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच सोमबार सहमति भएपछि व्यवसायीहरूले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन्।
मन्त्री, सचिव तथा व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारीबीच भएको करिब साढे तीन घण्टाको छलफलपछि प्रशासनिक तथा नीतिगत विषयमा सहमति जुटेको हो। सहमतिअनुसार विभागमा अल्झिएका काम तत्काल सहजीकरण गरिने तथा नीतिगत सुधारका विषय दुई महिनाभित्र टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। व्यवसायीहरूले राखेका १५ बुँदे मागमध्ये नियमावलीबाट सम्बोधन गर्न सकिने विषय दुई महिनाभित्र समाधान गर्ने र ऐन संशोधन आवश्यक पर्ने विषयलाई द्रुत प्रक्रियाबाट अघि बढाउने सहमति भएको बताइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार संघले उठाएका १५ बुँदे मागमध्ये अधिकांश विषय वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनसँग सम्बन्धित रहेकाले ती मागलाई संशोधन प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ। साथै, व्यवसायीहरूले पेश गरेका विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागले आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ।
यससँगै सङ्घले साउन २२ देखि सञ्चालन गर्दै आएको दबाबमूलक कार्यक्रम तथा भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छ। यसअघि संघले साउन २२ गतेदेखि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउनसमेत बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो। तर सरकारसँग सहमति भएपछि उक्त आन्दोलन अन्त्य गरिएको छ।
