दार्जिलिङ — लेबोङस्थित Gorkha Stadium मा निर्धारित चुनावी सभामा भारतीय गृहमन्त्री Amit Shah प्रत्यक्ष उपस्थित हुन नसकेका छन्। प्रतिकूल मौसमका कारण उनी पहाडी क्षेत्रमा पुग्न नसकेपछि उनले रेकर्ड गरिएको भिडियो सन्देशमार्फत कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेका छन्। यो सभा दार्जिलिङ र पहाडी क्षेत्रको चुनावी समीकरणका हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो।
अब आगामी अप्रिल २१ मा सुकनामा अर्को चुनावी सभा तय गरिएको बताइएको छ, जहाँ गृहमन्त्री शाह प्रत्यक्ष उपस्थित हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ। उत्तर बंगाल र दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिक सन्दर्भमा भाजपा अहिले गोर्खा मतदातालाई लक्षित गर्दै अभियानलाई तीव्र बनाइरहेको छ। विशेषगरी गोर्खा मुद्दा, पहिचान र प्रशासनिक अधिकारको प्रश्नलाई चुनावी एजेन्डाको केन्द्रमा राखिएको छ।
मे ५ पछि “जीटीए समाप्त गर्ने ठूलो संकेत” भन्ने दाबीलाई भने तथ्यात्मक रूपमा सावधानीका साथ बुझ्नुपर्छ। उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टहरूमा शाहले Gorkhaland Territorial Administration (GTA) लाई सिधै समाप्त गर्ने घोषणा गरेको स्पष्ट उल्लेख भेटिँदैन। बरु उनले “गोर्खा मुद्दाको संवैधानिक समाधान”, “स्थायी राजनीतिक समाधान” र विगतका आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
यसको राजनीतिक अर्थ के हुन सक्छ भने भाजपा पहाडमा GTA भन्दा माथिको कुनै नयाँ संवैधानिक संरचना, अधिकार पुनर्संरचना वा स्थायी राजनीतिक समझदारीको संकेत दिन खोजिरहेको हुन सक्छ। तर “GTA समाप्त” भन्ने निष्कर्ष अहिलेको बयानबाट सीधा निकाल्नु हतार हुनेछ। बरु यो चुनावअघि गोर्खाल्यान्ड, स्वायत्तता र पहिचानको पुरानो मुद्दालाई फेरि जीवित बनाउने रणनीतिक संकेतका रूपमा देखिन्छ।
हालै Amit Shah ले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि “बंगाल विभाजन नगरी संवैधानिक समाधान” खोजिनेछ। यसको अर्थ अलग राज्य बनाउने एजेन्डा अहिले पार्टीको खुला वाचामा छैन।
यसअघि पनि BJP नेताहरूले “स्थायी राजनीतिक समाधान” भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै आएका छन्, तर त्यो समाधान GTA लाई थप अधिकार दिने, नयाँ स्वायत्त संरचना, Sixth Schedule जस्तो विशेष संवैधानिक मोडेल, वा प्रशासनिक पुनर्संरचना मध्ये के हो भन्ने स्पष्ट कहिल्यै खुलाएका छैनन्।
अलग राज्यको मागबारे पुरानो इतिहास हेर्दा, २०१७ तिर केही स्थानीय BJP नेताहरूले गोरखाल्यान्डप्रति सहानुभूति देखाएका थिए। तर पछिल्ला वर्षहरूमा पार्टीको केन्द्रीय लाइन धेरै बदलिएको देखिन्छ। २०१९ मै पश्चिम बंगाल BJP का नेताले “हामीले कहिल्यै अलग राज्य वाचा गरेका छैनौं” भनेका थिए।
दार्जिलिङलाई सिक्किममा गाभ्ने विषयमा त अझ स्पष्ट कुरा आएको छ— Prem Singh Tamang नेतृत्वको सिक्किम सरकारले पनि यस्तो सम्भावनालाई अस्वीकार गरेको छ। “सिक्किमको आफ्नो पहिचान छ, दार्जिलिङको आफ्नै पहिचान छ” भनेर merger को हल्लालाई खारेज गरिएको थियो।
चुनाव आउँदा “स्थायी समाधान” को ललिपप देखाउने, चुनावपछि विषय फेरि सेलाउने राजनीतिक चक्र धेरै पटक दोहोरिएको छ।
स्थानीय जनभावना अलग राज्यतर्फ हुन सक्छ, तर BJP को केन्द्रीय नेतृत्व अहिले त्यो मागलाई संवैधानिक तर अस्पष्ट समाधान को भाषामा राखेर मत तान्ने रणनीतिमा देखिन्छ।
