Monday 25th November 2024

कुवेत सरकारद्वारा यहि १७ मार्चदेखि १७ जुनसम्म आममाफी दिने घोषणा


कुवेत सरकारले यहि १७ मार्चदेखि १७ जुनसम्म आममाफी दिने घोषणा गरेको छ । कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयले बिहीबार भिसा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई माफी दिने घोषणा गरेको हो । कुवेतबाट प्रकाशित हुने अनलाइन पत्रिका अरब टाइम्समा यो खबर प्रकाशित भएको छ ।

अरब टाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार कुवेतका उपप्रधान, रक्षा एवं आन्तरिक मामिलाका कार्यवाहक मन्त्री शेख फहद अल-युसेफले रेसिडेन्सी कानून र नियमहरू उल्लङ्घन गर्ने आप्रवासीहरूलाई ग्रेस अवधि दिने निर्णय जारी गरेका हुन् ।

पवित्र महिना रमदान र महामहिम अमिरको सत्तामा आरोहणको अवसरमा कुवेतमा रहेका आवासीय कानुन उल्लंघनकर्ता आप्रवासीहरूलाइ जरिवाना तिरेर बैधानिक बन्न वा कालो सूचीमा नपरीकन कुवेत छाड्न आममाफीको घोषणा गरेको हो ।

समाचारका अनुसारः
1- आवासीय कानूनहरू उल्लङ्घन गरी आममाफी अवधिमा देश छोडेका व्यक्तिहरूलाई नयाँ प्रक्रियाहरूसँग फर्कन अनुमति दिइनेछ ।

२- आवासीय कानूनको उल्लङ्घन गर्नेहरूले आममाफी अवधि भित्र कुनै पनि जरिवाना तिर्न बिना कुनै तोकिएको निकास बिन्दुबाट देश छोड्न सक्छन्।

3- आममाफी कानूनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक वा न्यायिक अवरोधहरू भएकाहरूले उल्लेखित अवधिमा रेसिडेन्सी प्राप्त गर्नका लागि आवश्यकताहरू छलफल गर्न रेसिडेन्सी मामिलाहरूको महानिर्देशनालयसँग परामर्श गर्नुपर्छ।

4- मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ कि तोकिएको अवधिमा आममाफीको फाइदा उठाउन असफल हुनेहरूलाई गिरफ्तार, देश निकाला र कालोसूचीमा राखिनेछ, अर्थात् उनीहरूलाई कुवेत प्रवेश गर्न आजीवन प्रतिबन्ध लगाइनेछ।

Deputy Prime Minister, Minister of Defense, and Acting Minister of Interior, Sheikh Fahd Al-Yousef, has issued a decision granting a grace period to expats violating residency laws and regulations. This period extends from March 17, 2024, to June 17, 2024, coinciding with the holy month of Ramadan and the ascension of His Highness the Amir to power.

The decision aims to uphold Kuwait’s humanitarian role and facilitate compliance with residency regulations. Those unable to pay fines or rectify their status can leave from designated ports without penalties and may return under new procedures.

Violators who fail to rectify their status within the grace period will face legal penalties, including deportation. Additionally, individuals facing administrative or judicial obstacles must apply to the General Administration of Residence Affairs for further assessment.

Kuwait Grants Amnesty for Visa Violators from March 17 – June 17


सम्बन्धित शीर्षकहरु

पश्चिमी उत्तर प्रदेशको सम्भल जिल्लामा आइतबार बिहान शाही जामा मस्जिदको सर्वेक्षणका क्रममा भएको हिंसामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।…

सरकारले काठमाडौंको सुन्धारामा रहेको धरहरा आज आइतबारदेखि व्यवसायिक रुपमा खुला गरेको छ । यसअघि परीक्षणका रूपमा निःशुल्क खुला गरिएको धरहरा…

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत्को अगुवाइमा रसुवामा तीनवटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन,…

प्रतिकृयाहरू
...