जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापना गरिएको ‘हानि–नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund) ले नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत उक्त जानकारी सार्वजनिक गरेको हो।
यो सहायता गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायको राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिनेछ। मन्त्रालयका अनुसार कोषको बोर्डले विशेष बैठकमार्फत नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको हो।
बाढीले निम्त्याएको ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति
गत भदौमा आएको बाढी नेपालको हालैको इतिहासकै सबैभन्दा विनाशकारी प्राकृतिक विपत्तिमध्ये एक मानिएको छ। बाढीका कारण १,५०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको छ भने ५,००० भन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको जनाइएको छ।
त्यसैगरी करिब १५ हजारभन्दा बढी परिवारका ६० हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। बाढीले घर, सडक, पुल, विद्युत् संरचना, खानेपानी प्रणाली, कृषि भूमि तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ।
सरकारको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार बाढीबाट करिब २.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ। प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि भने करिब ४.७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपालले गरेको विशेष अनुरोधपछि निर्णय
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल सहयोग आवश्यक भएकाले गत अगस्ट ३१ (भदौ १५) मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले हानि–नोक्सानी कोषको बोर्डसमक्ष विशेष अनुरोध गरेका थिए।
उक्त अनुरोधपछि कोषका विभिन्न सदस्य राष्ट्र र क्षेत्रीय समूहबीच औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलको श्रृंखला सञ्चालन गरिएको थियो। विकासशील तथा विकसित राष्ट्र, अतिकम विकसित राष्ट्र, साना टापु विकासशील राष्ट्र, एसिया–प्रशान्त, अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी तथा पश्चिमा राष्ट्र समूहका प्रतिनिधिहरूले नेपालको प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल गरेका थिए।
अन्ततः अक्टोबर २२ (कात्तिक ५) मा बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
नेपालका तर्फबाट सक्रिय पहल
मन्त्रालयका अनुसार नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले समन्वय तथा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनले कोष र विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूसँग निरन्तर संवाद गर्दै नेपालका आवश्यकता तथा क्षतिको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।
नेपाल सरकारले अब ‘बार्बाडोस कार्यान्वयन ढाँचा’ (Barbados Implementation Modalities) अन्तर्गत विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी कोषसमक्ष पेश गर्नेछ। त्यसपछि स्वीकृत रकम प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
राहतदेखि पुनर्निर्माणसम्म सहयोग
प्राप्त हुने अनुदान रकम बाढी प्रभावित परिवारको राहत, अस्थायी आवास, आधारभूत सेवा पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन पुनर्निर्माण तथा समुदायस्तरको पुनःस्थापना कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि प्राप्त हुने २० मिलियन अमेरिकी डलर कुल क्षतिको तुलनामा सानो हिस्सा भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायुजन्य विपत्तिबाट प्रभावित नेपालप्रति देखाएको ऐक्यबद्धता र समर्थनका रूपमा यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।
काठमाडौंमा हुनेछ कोषको बोर्ड बैठक
यसैबीच, हानि–नोक्सानी कोषको ११औँ बोर्ड बैठक सन् २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसलाई नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीति र जलवायु वित्तमा आफ्नो भूमिका थप सशक्त बनाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपालको जलवायु जोखिम र पर्वतीय क्षेत्रका चुनौतीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न पनि यो बैठक महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ।
