सुर्खेत। समग्र नेपालको तुलनामा कर्णालीमा गरिबी दर उच्च छ। तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा अझै पनि २७ प्रतिशत जनसंख्या उच्च गरिबीको रेखामुनि छ। कर्णालीको गरिबीलाई यहाँको विकाससँग पनि जोडेर हेरिन्छ। कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि विकास खाने चलन बढी छ। अर्थात् विकासका योजना अनियमितता र भ्रष्टाचार छ।
कर्णालीमा देखिएको विकास खाने चलन बेरुजुको अवस्थाबाट देखिने विकासविद् रमेश अधिकारीले बताउँछन्। ‘कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु निस्किएको छ, तीमध्ये केही बेरुजु विकास खान्याको हो,’ कर्णाली उत्सवको ‘विकास अन्र्या! विकास खान्या!’ सत्रमा वक्ताका रुपमा सहभागी अधिकारीले भने, ‘यहाँ विकास गरिएको मात्र छैन, खाईएको पनि छ, कर्णालीमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु पनि अर्को विकास हुन नसक्नुको कारण हो।’ कर्णालीमा विकास गर्नका लागि संघीय राज्यले कर्णालीलाई गर्ने व्यवहार बदल्नुपर्ने र कर्णाली भित्रका सरकारले पनि आफ्नो औचित्य खोज्नुपर्ने उनले औंल्याए। कर्णालीमा सबै किसिमको विकास हुन बाँकी रहेको उनले बताए। कर्णालीका नागरिक पनि सम्मानपूर्वक अगाडि बढ्न पाउनेगरि राज्यले व्यवहार गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए। ‘राज्यले आफूलाई शासकको रुपमा सोच्यो भने नागरिक टाढा हुन्छन्, नेपालमा भएको त्यही हो, कर्णाली पनि अहिले यस्तै कारणले राज्यसँग नजिक छैन।’ उनले भने। पहिले र अहिलेको कर्णाली फरक भएकाले यहाँका विकासका लागि संघीय सरकारले कर्णालीका लागि फरक किसिमबाट बजेट र योजना निर्माण गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परियारले बताए। ‘कर्णालीका जनता र नेता आफै विकास वादी हुन्, कर्णाली खस राज्य हो, हिजो राज्य सञ्चालन भएकाले विकास कसरी गर्न सकिन्छ, योजना कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर कर्णालीले जानेको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीमा कुनै सरकारले नहेरेका बेला पनि विगतमा हामीले आफैंले विकास ग¥यौं, अबको आधुनिक विकास कालागि केन्द्र सरकारले विशेष ढंगले हेर्नुपर्छ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य विनिता कठायतले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सबै कर्णाली र कर्णालीको विकासमा केन्द्रित भएर अघि बढ्नुपर्ने बताईन्। अहिले सिर्जना भएको ‘कर्णालीमा विकास भएको छ त’ भन्ने भाष्यले कर्णालीमा हुनुपर्ने जति विकास नभएको उनी बताउँछिन्। ‘भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्न नसकिएका देशमा पनि विकास राम्रो भएको छ, किनभने ती देशहरुमा विकासमा केन्द्रित हुने चलन छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीको सन्दर्भमा अहिलेसम्म विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाईन नै बन्न सकेको छैन, कर्णाली राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएकै छैन, अब सबै कर्णाली केन्द्रित हुन जरुरी छ।’ अब कर्णालीले समानतालाइ बिर्सिएर समतामुलक विकास खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिईन्। कर्णालीलाई संघीय सरकारले हेर्ने नजर नै फरक रहेको उनले बताईन्। कर्णालीको विकास खाने चलन अन्त्य गरेर विकास गर्ने वानी बसाल्न जनप्रतिनिधिहरु एकजुट हुनुपर्नेमा सांसद कठायतले औंल्याइन्। ‘हामी जुम्लाबाट चार जना सांसद छौं, हामी मिलेर जुम्लाको विकास गर्न सक्छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामी संसदमा भएका दशवटै जिल्लाका प्रतिनिधि एकजुट भएर योजना बनाएर अघि बढ्यौं भने साँच्चिकै कर्णालीको विाकस गर्न सकिन्छ, यसमा कसैल मैंले वा मेरो भनेर भन्नु हुँदैन।’
