कुवेत सरकारले सन २०२० भन्दा पहिलेदेखि बसोबास कानुन उल्लङ्घन गरेका अाप्रवासीहरूको लागि एमनेस्टी खोलेको छ । कुवेतबाट प्रकाशित हुने अरबटाइम्समा प्रकाशित समाचार अनुसार सरकारको गृह मन्त्रालयले भर्खरै मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भिसा उल्लङ्घन गरेर बसेका प्रवासीहरूले ६०० कुवेती दिनार जरिवाना तिरेर बैधानिक हुन पाउने गरी प्रस्ताव नं. २६/२०२४ जारी गरेको हो ।
यस प्रस्तावको उद्देश्य २०२० अघि बसोबास कानून उल्लङ्घन गर्ने प्रवासीहरूलाई जरिवाना तिरेर आफ्नो स्थिति सुधार्ने माैका दिनु हो । यो निर्देशन प्रस्ताव नम्बर २८८/२०२० को खारेज पछि आएको हो जसले वैध निवास अनुमति बिना नै निर्वासनलाई अनिवार्य गरेको थियो।
आधिकारिक कागजातले निर्णयका मुख्य बुँदाहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गरेको छ:
डिक्री-कानून नम्बर ३८/१९८० को छानबिन पछि सिविल र वाणिज्य कार्यविधि कानूनको कार्यान्वयनलाई सम्बोधन गर्दै, र मन्त्रीस्तरीय संकल्प नं. २८८/२०२० को पुन: मूल्याङ्कन गरी भिसा सकिएका तर भिसा खारेज वा कुनै केश नभएका विदेशीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रोटोकलहरूको रूपरेखामा उपसचिवले पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा बनाइएको हो ।
हाल पारित प्रस्तावको धारा एकले माथि उल्लिखित संकल्प नम्बर २८८/२०२० रद्द गरेको घोषणा गर्दछ भने धारा दुईले कार्यवाहक उपसचिवलाई यो निर्णय कार्यान्वयन र लागू गर्न आदेश दिन्छ।
