Saturday 21st November 2026

कोरोना संक्रमण जोखिमको बेला प्रभावकारी बन्दै अनलाइन श्रम स्वीकृति


तितोपाटी- वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाडौंले हालै शुरु गरेको अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको छ । दैनिक एक हजारको हाराहारीमा सेवाग्राहीले अनलाइन प्रणालीबाट पुन: श्रम स्वीकृति लिएको कार्यालय प्रमुख रमेश अर्यालले जानकारी दिए।

कोरोना संक्रमण जोखिमको बेला अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले बताए । यसअघि एक हजार बढी सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थितिमा सेवाप्रवाह गर्दा विभिन्न गुनासो आउने गरेको र कर्मचारीले समेत रातीसम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको छ ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाउन निर्देशन दिएसँगै छिटो, छरितो र पारदर्शी र गुनासो रहित सेवाप्रवाह गर्न अनलाइन प्रणालीबाट पुन: श्रम स्वीकृतिको काम सुरु भएको थियो । अनलाइनमा कागजातहरु जाँच गर्न समय लाग्ने तथा कहिलेकाही इन्टरनेट सर्भरको समस्या हुनसक्ने भएकोले तीन दिन अगाडि अनलाइन फाराम भर्न कार्यालयले भनेको छ।अनलाइन प्रणालीमा समय बढी लाग्ने र खर्चिलो हुने तथा इपासपोर्टसँग म्याचिङ नहुने भनि अफवाह फैलाइएको भन्दै कार्यालयले सेवाग्राहीले विवरण सही भरेमा सोही दिन नै श्रम स्वीकृति दिने गरिएको जनाएको छ । पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि म्यादी जीवन विमा र वैदेशिक रोजगार कल्याण कोषको रकम अनलाइन भुक्तानी प्रदायक मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

म्यादी जीवन वीमाको शुल्क उमेर अनुसार हुने र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको लागि एक हजार पाँच सय रुँपैया शुल्क लाग्ने कार्यालयका सूचना अधिकारी हरिराम नागिलाले बताए । जीवन वीमा र कल्याणकारी कोष समेत गरी ३५ वर्षसम्मका लागि पाँच हजार दुई सय आठ रुँपैया, ३६ वर्ष देखि ५० वर्षसम्मका लागि छ हजार चार सय ३१ रुपैयाँ र ५१ वर्ष देखि माथिका लागि १० हजार नौं सय ६३ रुपैया मात्र शुल्क लाग्छ। रातोपाटीबाट


सम्बन्धित शीर्षकहरु

काभ्रे, मंसिर ३। काभ्रे जिल्लाको एक रिसोर्टबाट ३५ जापानीसहित ४० जना विदेशी नागरिकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुई दिनभित्र काभ्रेका…

ढाका, नोभेम्बर १९। बंगलादेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको स्वदेश फिर्तीको विषयलाई लिएर राजनीतिक तनाव चुलिएको छ। हसिनाको पार्टी अवामी लिगका समर्थकहरू…

काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने अभियानअन्तर्गत सरकारले पाँचवटा स्थानीय तहलाई भूमिहीन समस्यामुक्त पालिका…

प्रतिकृयाहरू
...