Saturday 21st November 2026

१५ दिनपछि जिल्लाबाटै ई–पासपोर्ट, म्याद बाँकी भएको एमआरपी के हुन्छ ?


तितोपाटी- बुधबार बिहान नारायणहिटी दरबार परिसरको राहदानी विभागबाट तन्किएको मानवलहरको दृश्य देख्ने जो कोहीको मुटु कुँडिन्थ्यो । सोही दरबारबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारलाई गणतन्त्रको बलमा २०६५ जेठ २९ गते बिदा गरिएको थियो । राजतन्त्र बिदा भएको १३ वर्षपछि पनि आम नागरिकहरू चाहिँ कामको खोजीमा बाहिरिन उही दरबार परिसरमा रहेको राहदानी विभागदेखि लाजिम्पाटसम्म लाइन लाग्न विवश दिए ।

राहदानी बनाउन बसेका युवाहरूको लाइन हेर्दा देश र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने हुंकारसहित व्यवस्था बदलेका दलहरूले गणतन्त्रलाई दरबारको आँगनमा तमासा बनाएजस्तो लाग्थ्यो । अर्थात, दलीय अक्षमता ढाक्न नसक्दा दलहरूले जनताको रगतबाट आर्जित गणतन्त्रलाई नारायणहिटी दरबारअघि बदनाम गराएजस्तो ! सार्वजनिक सबारीचालक भन्दै थिए, ‘राजाले छाडेको दरबारमा देश छाड्न पासपोर्ट बनाउनेको लाइन त गणतन्त्रको मलामीजस्तो लाग्यो । पासपोर्टको फारम बुझाउने ठाउँ पहिले राजा बसेकै दरबारमा नराखेको भए पनि हुन्थ्यो नि !’

यो अवस्था अब केही सातामा अन्त्य हुने अपेक्षा राखिएको छ । किनकी, राहदानी विभागले आज (बुधबार) देखि परीक्षणका रूपमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण थालेको छ । राहदानी विभागको त्रिपुरेश्वरस्थित भवनमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले संस्कृतिविद् एवम् शताब्दीपुरुष डा. सत्यमोहन जोशीलाई नेपालकै पहिलो ई–पासपोर्ट हस्तान्तरण गरेका छन् । मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली राहदानीको सम्मान बढाउन लागिपर्ने पनि बताए । सरकार विदेशमा नेपाली पासपोर्टको सम्मान बढाउन लागिपर्छः परराष्ट्रमन्त्री

​बुधबार परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले संस्कृतिविद् डा. जोशीलाई उपलब्ध गराएको ई–पासपोर्ट संसारमा अहिले चलेकोमध्ये सबैभन्दा कान्छो अर्थात तेस्रो पुस्ताको भएको राहदानी विभागका निर्देशक डोरनाथ अर्यालले जानकारी दिए । अब उप्रान्त विश्वभर नेपालको राहदानी विश्वासयोग्य हुने उनले दाबी गरे । रातोपाटीबाट


सम्बन्धित शीर्षकहरु

काभ्रे, मंसिर ३। काभ्रे जिल्लाको एक रिसोर्टबाट ३५ जापानीसहित ४० जना विदेशी नागरिकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुई दिनभित्र काभ्रेका…

ढाका, नोभेम्बर १९। बंगलादेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको स्वदेश फिर्तीको विषयलाई लिएर राजनीतिक तनाव चुलिएको छ। हसिनाको पार्टी अवामी लिगका समर्थकहरू…

काठमाडौं । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने अभियानअन्तर्गत सरकारले पाँचवटा स्थानीय तहलाई भूमिहीन समस्यामुक्त पालिका…

प्रतिकृयाहरू
...