तितोपाटी- सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार गर्दै प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।
जेठ ७ गते मध्यरातमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सपथ गराउन र संसद अधिवेशन बोलाउनसमेत आदेश भएको छ। यसैगरि, कुनै पनि सांसदलाई कारबाही गर्न नपाउने समेत सर्वोच्चद्वारा आदेश भएको छ।
