तितोपाटी- सरकारले सञ्चालनमा रहेका सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनी नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८२ प्रयोग बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरी म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुने व्यवस्था गरिदिएको हो ।
जसले गर्दा ७३१ वटा म्यानपावर कम्पनी खारेजी हुनबाट जोगिएका छन् । विभागका अनुसार हाल ८५४ वटा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । नियमित प्रक्रियाबाट नवीकरण गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ, जसअनुसार कम्पनीले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै प्रत्येक महिना दस हजार शुल्क तिरेर असोज मसान्तसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यो व्यवस्थाअन्तर्गत कम्पनी नवीकरण गराउन आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गरी कुल २०० श्रमिक विदेश पठाएको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कोभिड–१९ महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारमा देखिएको समस्याका कारण ७३१ कम्पनीहरूले २०० सङ्ख्या पु-याउन सकेका थिएनन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय श्रमिक पनि पठाउन नसकेका इजाजतपत्र नवीकरण नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर गत वर्ष पनि मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाएर १०० श्रकिब नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असारसम्मका लागि नवीकरण गराउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । तत्कालीन समयमा आर्थिक वर्ष २०७८/८९ असारसम्मका लागि नवीकरण गराउँदा २०० श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । तर कोरोनाका कारण पछिल्लो एक वर्षमा पनि म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको सङ्ख्यामा श्रमिक विदेश पठाउन नसकेपछि बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय
गरिएको हो । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका पूर्वअध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले म्यानपावर व्यवसायीहरूको समस्या समाधान समिति बनाई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।
साभार गोरखापत्रबाट
