Saturday 14th November 2026

सांसदहरुद्वारा विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउन संसद्मा प्रस्ताव दर्ता


तितोपाटी- विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्केका श्रमिकहरुलाई प्राथमिकताका साथ रोजगारी सिर्जना, तालिम र सहुलियपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउन माग गर्दै संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । मंगलबार सासदहरु डा. डिला संग्रौला, देव प्रसाद तिमल्सिना र रंगमती शाहीले संसदमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

प्रस्तावमा विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्केकाहरुको पुनस्र्थापनाका लागि एउटा स्पष्ट मार्गचित्र सरकारले बनाउनु पर्ने माग गरिएको छ । प्रस्तावमामा भनिएको, ‘विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लाखौं नेपाली श्रमिकहरुले विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन् । दशौँ हजार नेपाली युवा स्वदेश फर्कीसकेका छन् । तर उनीहरुको पुनर्स्थापन तथा रोजगारीका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन।’ सांसदहरुले विदेशमा समस्यामा परेकाहरुलाई सरकारले उल्टै उद्दार उडानको नाममा महँगो चार्टर्ड उडानहरु गरेर कमिसनमा लिप्त रहेको आरोपसमेत प्रस्ताव दर्ता क्रममा लगाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारका क्रममा विभिन्न कारणले निधन भएका मध्ये १ सय ७३ जना नेपाली श्रमिकको सम्वन्धित मुलुकमा नै अन्त्येष्टि गरिएका कारण उनीहरुको परिवारले आफ्नो प्रियजनको मुख समेत हेर्न नपाएको सांसदहरुद्वारा बुझाइएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रस्तावमा कोभिड–१९ बाट सिर्जित समस्याले वैदेशिक रोजगारमा कतिले ज्यान गुमाए, कतिले रोजगारी गुमाए तथा कति स्वदेश फर्किए भन्ने विस्तृत विवरण सरकारसँग माग गरिएको छ । त्यस्तै, कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट के कस्तो सहयोग गरिएको छ त्यसको जानकारी पनि संसदलाई दिन माग गरिएको छ ।

साथै, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी स्थानीयस्तरबाटै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएकाहरुलाई कसरी रोजगार सिर्जना गर्ने भन्ने विस्तृतमा जानकारी सरकारले दिनुपर्ने पनि सांसदहरुले पेस गरेको प्रस्ताव दर्तामा उल्लेख गरिएको छ ।

-न्युज२४ नेपालबाट


सम्बन्धित शीर्षकहरु

हाम्रो सौर्यमण्डल स्थिर छैन। यो आकाशगङ्गा (मिल्की वे) को केन्द्र वरिपरि प्रतिघण्टा ८ लाख किलोमिटरभन्दा बढीको अविश्वसनीय गतिमा यात्रा गरिरहेको…

कुवेतमा रहेका नेपाली समुदायबीच खेलकुद, भाइचारा र सामाजिक एकतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित पूर्वेली टाइगर फुटबल क्लब, नेपाल–कुवेत को आयोजनामा “प्रथम…

७५३ वटै पालिकाबाट जग्गा प्रशासन सेवा : नागरिकलाई सहजता, तर सम्पत्तिको कानुनी सुरक्षामा प्रश्न काठमाडौँ । सरकारले आगामी एक महिनाभित्र…

प्रतिकृयाहरू
...