तितोपाटी-राजनीतिक आडमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आइरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक दलका नेताले गर्ने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।करिब दुई दर्जन नेताको अकूत सम्पत्तिको फाइल अख्तियारले तामेलीमा राखिरहेको अवस्थामा सोमबार भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको कार्यक्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले अब राजनीतिक लगायत जुनसुकै ओहोदामा भएको व्यक्तिको विषयमा पनि शसक्त छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
हाल अख्तियारले १ हजार ५ सय उजुरीको छानबिन गरिरहेको छ । जसमा ठूला व्यापारीदेखि राजनीतिक दलका नेताविरुद्धमा परेका उजुरीको छानबिन भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोग प्रमुख घिमिरेले भ्रष्टाचारलाई साना ठूला नभनी मूल्यको आधारमा जुनसुकै तह वा स्तरको भ्रष्टाचारलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने बताए ।सार्वजनिक खरिदमा राजनीतिक नेतृत्वको अप्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरेको भन्दै त्यस्तो प्रोत्साहन गर्ने परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अख्तियारले आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउने उनले बताए । उनले एक रुपैयाँदेखि एक अर्ब रुपैयाँ घुस खाने दुवै एकै प्रकारको भ्रष्टाचारी भएकाले समान कानुन लाग्ने बताए ।
आयोगले मुलुकभर गरेको सर्वेक्षणमा १ हजार १ सय ४८ ठेक्काको सूक्ष्म अनुगमन गरेर विवरण संकलन गरेको र ठूला आयोजनामा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको प्रभाव रहेको पाइएको जनाएको छ । गलत काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी बढिरहेको भन्दै त्यसलाई पनि नियन्त्रणको प्रयास जारी रहेको उनको भनाइ छ ।
विशेष गरी सेवाग्राहीको बढी भीड हुने कार्यालयका प्रमुखदेखि तल्ला तहका कर्मचारीले समेत सेवाग्राहीलाई पैसा नलिई काम गर्नै हुन्न भन्ने प्रवृत्तिले घर गरेको पाइएको छ ।हामीले केही कार्यालयमा गएर श्रव्य दृश्य सामग्री नै खिचेर ल्यायौं, त्यो सामग्री आयोगको कार्यालयमा बसेर हेर्दा अवस्था असाध्यै भयावह पाइएको छ,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने ।
उनले सरकारी कार्यालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनका लागि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी मात्रै नभई सचिव र कार्यालय प्रमुखलाई समेत जिम्मेवार बनाउने र कानुनी दायरमा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।आयोगले विशेष अदालतमा गत वर्ष २५६ मुद्दा दर्ता गर्दा ८८ प्रतिशतमा सफलता प्र्राप्त गरेको उनले जानकारी दिए । सरकारलाई सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै उनले ती सुझावमध्ये केही कार्यान्वयनमा गएको र केही रुग्ण आयोजनाको ठेक्का सम्झौतासमेत खारेज भइसकेको बताए ।आयोगले निर्माण कार्यमा हुने गुणस्तर मापनका लागि बर्दिबास र नेपालगन्जमा इन्जिनियरिङ ल्याब सञ्चालनमा रहेको र अन्य क्षेत्रमा पनि ल्याब सञ्चालनको तयारी भइरहेको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले जानकारी दिए । -राजधानी दैनिक
