तितोपाटी – सरकारले रोजगारीका क्रममा पुगेका श्रमिकलाई समस्यामा पार्ने खाडी मुलुक र मलेसियाका ६७ रोजगारदाता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले कालोसूचीमा राखेका ती रोजगारदातासमक्ष श्रमिक नपठाउन म्यानपावरलाई आग्रहसमेत गरेको छ। विभागका महानिर्देशक दिलीप चापागाईंले कालोसूचीमा परेका रोजगारदातालाई कालोसूचीबाट हटाउने निर्णय नभएसम्म श्रमिक आपूर्ति गर्न नपाइने बताए। कालोसूचीमा पर्नेमा सबभन्दा बढी मलेसियाका रोजगारदाता छन्। विभागले मलेसियाका ५२, संयुक्त अरब इमिरेट्सका ६, साउदी अरेबियाका पाँच र कतारका चार रोजगारदाता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। कालोसूचीमा परेका रोजगारदाताले श्रमिकलाई सम्झौता अनुसार सेवा, सुविधा नदिई समस्यामा पारेको तथ्य फेला परेको विभागले जनाएको छ।
कालोसूचीमा राखिएका रोजगारदाता कम्पनीमा नेपाली श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरिएको छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीमा जाने कामदारको भिसा प्रमाणीकरण नगर्न सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगलाई जानकारी गराइसकेको महानिर्देशक चापागाईंले बताए। कालोसूचीमा राखिएका रोजगारदातासमक्ष श्रमिक आपूर्ति गरे त्यस्ता म्यानपावरलाई कारबाहीमा गरिने विभागले जनाएको छ।
पछिल्लो समयमा विभागमा दलाल र म्यानपावरले मात्र नभई रोजगारदाताले समेत श्रमिकलाई ठगी गर्ने गरेको उजुरी पर्ने गरेको छ। रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुक पुगेका कामदारलाई रोजगारदाता कम्पनीले नै समस्यामा पार्ने गरेका सयौं उजुरी विभागमा दर्ता भएका छन्। कालोसूचीमा परेका रोजगारदाताले म्यानपावरसँग कामदारलाई एउटा काम र पारिश्रमिक दिने भन्दै सम्झौता गर्ने तर काम गर्ने बेला फरक हुने गरेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्।
कतिपय रोजगारदाताले श्रमिकलाई राहदानी नदिने गरेको समेत गुनासो छ। श्रमिकले आफ्नो राहदानी बोक्न नपाउँदा प्रहरी, प्रशासनको धरपकडमा पर्ने गरेको तमाम उदाहरण रहेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्। श्रमिक समस्यामा पार्ने रोजगारदातालाई अघिल्लो वर्ष नै विभागले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेपनि अब विभागले उक्त निर्णय कडाइका साथ लागू गर्ने जनाएको छ।
अर्थविदहरूले लामो समयदेखि खाडी मुलुक र मलेसिया रोजगारीको विकल्प खोज्नु पर्ने सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले अटेरी गर्दै आएको छ। हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवामध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुकमा जाने गर्छन्। मलेसिया रोजगारी भने विगत नौ महिनादेखि बन्द छ। ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदासमेत खाडी मुलुकका कम्पनीले राम्रो पारिश्रमिक नदिँदा रेमिट्यान्स वृद्धि हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नेपालमा सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा (साउन–मंसिरसम्म) तीन खर्ब ७६ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अर्थविदहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई राम्रो गन्तव्यमा पठाउन सक्ने हो भने अहिलेको रेमिट्यान्स कम्तीमा दोब्बर वृद्धि हुने बताउँछन्। हाल खाडी जाने युवाले मासिक पारिश्रमिक औसतमा प्रतिव्यक्ति ३५ हजार रुपैयाँ पाउने गर्छन्। तर, त्यहाँ जाँदा भने ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नु परेको युवाहरूको भनाइ छ। सरकारले युवासँग जथाभावी रकम असुल्नेलाई कारबाही गर्न सकेको पाइँदैन।
-नागरिकन्यूजबाट
