काठमाडौं । न्यायालय नागरिकले अन्तिम भरोसा गर्ने संस्था हो। राज्यका अन्य निकायबाट न्याय नपाए अदालतको ढोका ढकढक्याउने नागरिकको विश्वास नै न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। तर जब न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशकै नाम बिचौलियासँगको संवादमा जोडिन्छ, विचाराधीन मुद्दाबारे बाह्य व्यक्तिसँग कुराकानी भएको विवरण सार्वजनिक हुन्छ र उच्चपदस्थ व्यक्तिका नाममा शङ्कास्पद आर्थिक कारोबारको चर्चा चल्छ, तब प्रश्न कुनै एक न्यायाधीशको आचरणमा मात्र सीमित रहँदैन, सिङ्गो न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि पुग्छ। पछिल्लो इनम सापकोटा प्रकरणले नेपाली न्यायालयभित्र वर्षौंदेखि उठ्दै आएका बिचौलिया, आर्थिक चलखेल र राजनीतिक पहुँचका आरोपलाई फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले वर्षौंपहिले सार्वजनिक रूपमा दिएको एउटा अभिव्यक्ति अहिले पुनः चर्चामा आएको छ। कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘टफ टक’ कार्यक्रममा पत्रकार दिलभूषण पाठकसँग कुरा गर्दै उनले न्यायालयभित्रको विकृतिबारे टिप्पणी गरेका थिए, ‘न्यायाधीश घुस खान्छन्, वकिल घुस खुवाउँछन्, हामी घुस खुवाउँछौँ र झगडिया घुस खुवाउँछन्।’ थापाले सबै न्यायाधीश भ्रष्ट नरहेको र निष्कलङ्क न्यायाधीशहरू पनि रहेको स्पष्ट पारेका थिए। उनको त्यो अभिव्यक्ति अहिलेको घटनासँग मिल्दोजुल्दो देखिएको भन्दै पत्रकार उमेश सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमा कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले पछिल्ला घटनाक्रमले थापाको पुरानो भनाइलाई शतप्रतिशत होइन, ‘एक करोड प्रतिशत’ पुष्टि गरेको व्यङ्ग्य गरेका छन्। यद्यपि कुनै पुरानो आरोप र अहिले सार्वजनिक भएको संवादबीच समानता देखिनु त्यस आरोपको स्वतः कानुनी पुष्टि भने होइन।
पछिल्लो विवादको केन्द्रमा रहेका बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायालयभित्रको सम्भावित चलखेलबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार सापकोटा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलबीच विचाराधीन मुद्दाका विषयमा ह्वाट्सएप संवाद भएको थियो। सापकोटाले एक मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गर्दै त्यसमा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको आशयको सन्देश पठाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसपछि न्यायाधीश फुयाँलले सम्बन्धित मुद्दामा धरौटी आदेश भएको जानकारी दिएको र अर्को दिन होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गरेको संवादसमेत बाहिरिएको छ। फुयाँलले संवाद र भेटको प्रसङ्ग स्वीकार गरेको विवरण सार्वजनिक भए पनि आफूले कुनै अनुचित प्रभावमा परेर फैसला नगरेको र मुद्दामा कानुनी आधारअनुसार आदेश भएको उनको पक्षबाट बताइएको छ। यसले घुस लेनदेन प्रमाणित गर्दैन, तर विचाराधीन मुद्दाका विषयमा बिचौलिया मानिएका व्यक्तिसँग न्यायाधीशको सम्पर्क किन र कुन प्रयोजनका लागि भयो भन्ने प्रश्न भने अत्यन्त गम्भीर बनाउँछ।
अझ संवेदनशील विषय प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, प्रहरी तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र राजनीतिक व्यक्तिहरूको नामसमेत सापकोटासँग सम्बन्धित विवरणमा जोडिनु हो। केही सञ्चारमाध्यमले प्रधानन्यायाधीश र अन्य व्यक्तिका नाममा रकम जम्मा गर्ने भनिएको हिसाब तथा विदेशस्थित खातामा रकम पठाउनेसम्बन्धी संवाद सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने आफूलाई जोडिएका व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्पर्क र कारोबार नरहेको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले सार्वजनिक विवरणलाई गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। पूर्वन्यायाधीशहरूले समेत न्यायाधीशको आचरण र बिचौलियासँगको सम्पर्कबारे संस्थागत अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न को निर्दोष र को दोषी भन्ने फैसला सुनाउनु होइन, सार्वजनिक भएका डिजिटल प्रमाण र आर्थिक कारोबारको स्वतन्त्र परीक्षण कसरी हुन्छ भन्ने हो।
यस प्रकरणले न्यायालयभित्र बिचौलिया कसरी शक्तिशाली हुन सक्छन् भन्ने पुरानो आशङ्कालाई पनि उजागर गरेको छ। अदालतमा मुद्दा परेपछि कानुन, प्रमाण र बहसका आधारमा फैसला हुनुपर्ने हो। तर कुनै व्यक्तिले न्यायाधीशसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्ने, विचाराधीन मुद्दाको अवस्था बुझ्न सक्ने, आदेशबारे संवाद गर्न सक्ने र राजनीतिक नेतृत्वको नाम प्रयोग गरेर प्रभाव पार्ने प्रयास गर्न सक्ने अवस्था देखिनु आफैँमा संस्थागत चिन्ताको विषय हो। यदि अदालतको ढोकाभित्र प्रवेश पाउन कानुनी तर्कभन्दा बिचौलियाको पहुँच प्रभावकारी हुन्छ भने साधारण नागरिकको न्यायमा पहुँच समान रहँदैन। पैसा, पहुँच र राजनीतिक संरक्षण भएकाले न्याय किन्ने अनि पहुँचविहीनले वर्षौं मुद्दा लडेर पनि न्याय नपाउने अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। न्यायालयको वास्तविक शुद्धीकरण भनेको केही व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नु मात्र होइन, यस्तो चलखेललाई सम्भव बनाउने संरचनागत कमजोरी अन्त्य गर्नु हो।
पत्रकार नारायण गाउँलेले आफ्नो टिप्पणीमा उठाएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितासँग सम्बन्धित छ। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्मका नाम एउटै विवादमा जोडिनु र छानबिन, फैसला तथा कारबाहीको जिम्मेवारी बोकेका संस्थाहरूमाथि नै प्रश्न उठ्नु सामान्य अवस्था होइन। उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नामसमेत सार्वजनिक संवादमा प्रयोग भएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। बिचौलियाले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गर्दैमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता प्रमाणित हुँदैन। तर आफ्नो नाम कसरी र कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग भयो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा आउनु आवश्यक छ। त्यस्तै वरिष्ठता क्रम मिचेर चौथो नम्बरका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको निर्णयको आधारबारे पनि गाउँलेले प्रश्न उठाएका छन्। न्यायालयको नेतृत्व चयन, राजनीतिक प्रभाव र सम्भावित बिचौलिया सम्बन्धबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने विषय अनुमानबाट होइन, प्रमाण र संवैधानिक प्रक्रियाको परीक्षणबाट स्पष्ट हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको पुरानो अभिव्यक्ति, उमेश सुवेदीको आक्रोश र नारायण गाउँलेको विश्लेषणले एउटा साझा प्रश्न उठाएका छन्—न्यायालयभित्रको विकृतिबारे यति धेरै चर्चा भइरहँदा सुधारको जिम्मेवारी कसले लिने? न्यायालयको मानहानिको डर देखाएर भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे प्रश्न उठाउनै नपाइने वातावरण लोकतान्त्रिक समाजका लागि घातक हुन्छ। तर सामाजिक सञ्जालको आक्रोशलाई नै प्रमाण मानेर कसैलाई अपराधी घोषणा गर्नु पनि उचित हुँदैन। कानुनी शासनको अर्थ सबैलाई समान प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गर्नु, प्रमाणका आधारमा दोषी ठहर गर्नु र निर्दोषको प्रतिष्ठा सुरक्षित राख्नु हो। कुनै व्यक्ति राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली छ वा न्यायालयको उच्च पदमा छ भन्दैमा अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। त्यस्तै कसैको नाम सार्वजनिक भयो भन्दैमा प्रमाणबिनै पक्राउ वा दण्डित गर्नु पनि न्याय होइन। चयनात्मक न्यायले न्याय प्रणालीको समस्या समाधान गर्दैन, बरु त्यसलाई अर्को स्वरूपमा निरन्तरता दिन्छ।
अब यो प्रकरण सरकार, न्यायपालिका र अनुसन्धान निकाय सबैका लागि संस्थागत परीक्षाको विषय बनेको छ। सापकोटाको मोबाइलबाट प्राप्त डिजिटल संवादको स्वतन्त्र फरेन्सिक परीक्षण, सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीच भएको सम्पर्कको समय र प्रयोजनको पुष्टि, शङ्कास्पद आर्थिक कारोबारको बैंकिङ अनुसन्धान तथा आवश्यक परे संसदीय वा स्वतन्त्र उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ। अनुसन्धानमा कुनै व्यक्ति दोषी देखिए पद, राजनीतिक सम्बन्ध वा संस्थागत मर्यादाको आवरणमा संरक्षण दिनु हुँदैन। दोष प्रमाणित नभए सम्बन्धित व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा लागेको आरोपबाट मुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो नाम जोडिएको विषयमा मौनता तोडेर अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउन प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ। किनकि लोकतन्त्रमा शक्तिशाली व्यक्तिको मौनता जवाफदेहिताको विकल्प हुन सक्दैन।
नेपालको न्यायालय अहिले केवल एउटा बिचौलिया प्रकरणको सामना गरिरहेको छैन, दशकौँदेखि नागरिकको मनमा जम्दै आएको अविश्वासको सामना गरिरहेको छ। अदालतप्रति विश्वास हराउनु भनेको न्यायाधीशप्रति मात्र अविश्वास हुनु होइन, कानुन, संविधान र राज्यको सम्पूर्ण न्यायिक संरचनाप्रतिको भरोसा कमजोर हुनु हो। त्यसैले यो प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोध, व्यक्तिको बचाउ वा आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित राख्नु हुँदैन। सार्वजनिक भएका विवरणको सत्यता पत्ता लगाएर दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने र निर्दोषलाई आरोपमुक्त गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। न्यायालयको इज्जत विज्ञप्तिले जोगिँदैन, निष्पक्ष न्यायले जोगिन्छ। न्याय बेच्ने बिचौलिया मात्र होइन, न्यायको तराजुमा प्रभाव पार्ने जोसुकै भए पनि कानुनको कठघरामा पुग्नुपर्छ। नत्र नागरिकले अन्तिम भरोसा गर्ने अदालत नै पहुँचवालाको कारोबारस्थल बनेको निष्कर्षमा पुग्नेछन्।
