गुलाम नवि मन्सुर- सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल हाम्रो दैनिक जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ। फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटकजस्ता प्लेटफर्महरूमा लाखौँ मानिस दिनहुँ संलग्न हुने गरेका छन्। यी माध्यमहरूले सूचनाको आदानप्रदानलाई सहज बनाउनुका साथै व्यक्तिलाई आफ्ना विचार व्यक्त गर्न, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न र सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दामा सहभागिता जनाउन सहयोग पुर्याएका छन् तर यी प्रविधिहरूको दुरुपयोगबाट गलत सूचना फैलिनु, घृणास्पद सामग्रीको बढ्दो प्रभाव, साइबर अपराधको वृद्धि र प्रयोगकर्ताको गोपनीयता हनन जस्ता समस्याहरू पनि उत्तिकै देखिएका छन्।
सरकारहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नका लागि विभिन्न कानुनी व्यवस्था ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। विभिन्न देशमा ल्याइएका विधेयकहरूमा केही समान विशेषताहरू देखिन्छन्। यी विधेयकहरूले गलत सूचना नियन्त्रण, घृणास्पद सामग्रीको रोकथाम, साइबर अपराध न्यूनीकरण, प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षामा ध्यान र डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राख्छन्। उदाहरणका लागि, युरोपेली संघको “डिजिटल सर्भिसेज एक्ट” (Digital Services Act) ले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा पोस्ट हुने सामग्रीको लागि बढी उत्तरदायी बनाएको छ। यस्तै, भारत सरकारले “आईटी नियम २०२१” (IT Rules 2021) लागू गरेर डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई निश्चित कानुनी दायराभित्र राख्ने प्रयास गरेको छ।
यस्ता विधेयकहरू ल्याउनुको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि तिनको प्रभावबारे व्यापक बहस हुँदै आएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन, मिडिया स्वतन्त्रतामा असर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीहरूसँगको द्वन्द्व र अत्याधिक राज्य नियन्त्रणको जोखिम जस्ता चिन्ता उठ्ने गरेका छन्। यदि सरकारले कानुनको दुरुपयोग गरेर आलोचकहरूलाई दबाउने उद्देश्य राख्छ भने त्यस्ता विधेयकहरू लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुनसक्छन्। साथै, धेरै कडा नियमनले स्वतन्त्र पत्रकारिता र वैकल्पिक मिडियाको भविष्यलाई खतरामा पार्न सक्छ।
तर, समाजमा गलत सूचनाको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै गएकाले सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यकता भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन। अफवाह फैलाउने, चरित्र हत्या गर्ने वा समाजलाई विभाजन गर्ने नियतले प्रयोग गरिएका सामग्रीहरूलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसको दीर्घकालीन प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ। यति हुँदा हुँदै पनि, नियमन गर्दा अत्यधिक नियन्त्रणभन्दा सन्तुलित नीति अपनाउनु आवश्यक छ। सरकार, नागरिक समाज, कानुनी विशेषज्ञहरू र प्रविधि कम्पनीहरूबीच व्यापक छलफल गरी पारदर्शी विधेयक निर्माण गर्न सकियो भने मात्रै यस्तो कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सक्छ। सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउनु आजको युगमा आवश्यक देखिन्छ तर यसको कार्यान्वयन लोकतान्त्रिक मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ख्याल गर्दै गर्नुपर्छ। यदि नियमन पारदर्शी, न्यायसंगत र सन्तुलित तरिकाले गर्न सकियो भने यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। अन्यथा, कठोर नियमहरूले सामाजिक सञ्जालको मूल उद्देश्यलाई नै नष्ट गर्न सक्छ। त्यसैले, यस्तो विधेयक निर्माण गर्दा नागरिक अधिकार, प्रविधिको दिगोपन र समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
