काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको विषयलाई लिएर अदालतबाट तारिकमा धरौटीमा छाडेर मुद्धा किनारा लगाउने फैसला हाति आयो हाति आयो फुस्सा भएको छ । सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भएको संगठित अपराध लाई कमजोर त्यति बेला नै बनाईएको थियो जति बेला यसलाई किर्ते मुद्दा बनाएर अघि बढाईयो । त्यसरी पहिले नै आशंका भए अनुसार पक्राउ परेका १७ जनालाई धरौटीमा र एकजनालाई सामान्य तारेखमा छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आइतबार आदेश दिएको छ ।
उक्त प्रकारणमा जमिन किनबेच गर्ने व्यपारी र टिप्पणी उठाउने कर्मचारी लगायतलाई थुन्ने र पक्रने गरे पनि नितीगत भ्रष्टचारमा सामेल राजनैतिक नेतृत्वलाई सुन पानी छर्केर चोख्याउने काम हुनु राष्ट्रको लागि विडम्बनापूर्ण कार्य मानिएको छ । यो देशमा ठुला लाई चैन साना लाई ऐन भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै प्रचण्ड सरकारको स्टन्टबाजी ले उल्टो सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । मागदावी हिट गर्ने र प्रमाण लुज गर्ने काम यसपटक यो मुद्धामा पनि लागु भयो र क्रमस सुन काण्ड र भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि यस्तै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारी मानिसहरु, सरकारमा सहभागी दलहरुका नेताहरु एक पछि अर्को काण्डमा सामेल भएको पाईए पछि प्रचण्ड सरकार आफैलाई यी काण्डहरु गलपासो बनेका हुन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग ब्युरोले लिएको बयान पनि केबल देखाउने खालको मात्र थियो। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण सही अर्थमा टुंगोमा नपुग्ने आशंका भइरहेका बेला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले छानबिनबाट दोषी देखिएकाविरुद्ध संगठित अपराधमा नभएर किर्तेमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
बालुवाटारस्थित चर्चित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिएकालाई सिआइबीले संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर एकाएक किर्ते जसमा दोषी ठहर भए पनि सामान्य सजाय वा विगो भराउने तिराउने व्यवस्था छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले भने ३१२ जनाविरुद्ध भदौ १० गते किर्ते मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। अदालतले पक्राउ परेकाबाहेक मुद्दा चलाइएका अन्यकोे हकमा के गर्ने भन्ने कुरामा पनि अदालत मौन देखिएको छ ।
