Saturday 16th May 2026

ईलिगल कामदारहरुका लागि कुवेतमा टेक्ने जमिन छैन – सरकार


तपाई आफै अनुमान लगाउनुस की सरकारका तर्फबाट आएको यो सन्देश कति स्पष्ट र शुन्य शहनशिलतामा आधारित छ । उसले भनेको छ “कुवेतमा ईलिगल भएर बस्नेहरुका लागि टेक्ने जमिन छैन” । कुवेतमा हिजोका बर्षहरुमा जस्तो कम्पनी वा घर बाट भागेर बाहिर लुकीछिपी काम गर्ने कुरा कसैले सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो गल्ती नगर्नुहोस ।

एक जानकार सुरक्षा स्रोतले भन्यो, “रेसिडेन्सी कानून उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई घेरेको छ, र तिनीहरूलाई पक्राउ गर्न र देश निकाला गर्न भईरहेको निरिक्षण अभियान रोकिनेवाला छैन । आन्तरिक मन्त्रालयले कुवेती भूमिमा त्यस्ता उल्लङ्घनकारीहरूको उपस्थितिलाई अनुमति दिनेछैन”, अल-कबास दैनिक रिपोर्ट लाई उदृत गर्दै अरब टाईम्सले लेखेको छ ।

“सुरक्षा अभियानको रेल सुरु भएको छ र रोकिने छैन। कुवेतमा रेसिडेन्सी उल्लङ्घन गर्नेहरूको लागि कुनै ठाउँ छैन, जसमा खेतहरू, दोकानहरु, मरुभूमि र परित्याग गरिएका क्षेत्रहरूमा समेत छाँपा मार्ने योजना बनाएको छ । । कर्नर रेसिडेन्सी उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई तुरुन्तै अभियान सञ्चालन गर्ने, सीमान्तकृत कामदारहरूको अनुगमन गर्ने र लुकेर बसेकाहरूलाई समात्न विशेष सुरक्षा टोलीहरू छनोट गर्ने गरी तीन-पक्षीय योजना बनाइएको छ । सरकारको योजना अन्र्तगत कुवेतमा दुई बर्ष भित्र कोही पनि ईलिगल कामदार रहने छैन ।

स्रोतले जोड दिएको छ कि प्रथम उपप्रधानमन्त्री र आन्तरिक मन्त्री शेख तलाल अल-खालेदले जारी गरेको निर्देशनले श्रम बजार शुद्ध गर्न र देशको कानून नमान्नेहरूलाई देश निकाला गर्न चौबीसै घण्टा रेसिडेन्सी र अनौपचारिक कामदारहरू पछ्याउन आवश्यक छ। । रेसिडेन्सी उल्लङ्घन गर्ने र सीमान्तकृत कामदार विरुद्धको सुरक्षा अभियान विगतका वर्षहरूभन्दा ठूला र फरक दृष्टिकोणका साथ देशका सबै भागमा जारी रहने भएकाले कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कुनै पनि प्रकारको सहनशिलता नहुने कुरा समाचारपत्रहरुले उच्च प्राथामिकताका साथ प्रकाशन गरेका छन ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

नयाँ दिल्ली मा भएको BRICS विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा इरान र युएई बीच तनाव खुला रूपमा देखिएको छ। इरानका विदेशमन्त्री Seyyed Abbas Araghchi ले…

युनाईटेड अरब ईमिरेट (United Arab Emirates) को दुवई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (Dubai International Airport) मा चिनियाँ “गुआङजियान–21A” (Light Arrow-21A) लेजर आधारित…

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का सम्भावित प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूमा सुशासन, डिजिटल प्रविधि, आर्थिक सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विस्तार र…

प्रतिकृयाहरू
...