गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित १८ जना लाई जेल मुक्त गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहको प्रस्तावअनुसार सो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
संधिान घोषणा गर्ने क्रममा कैलालीको टिकापुरमा चौधरीको नेतृत्वमा एक हिंस्रक आन्दोलन हुदा बरिष्ट प्रहरी अधिकृत सहित ९ जनाको ज्यान गएको थियो सोही अपराधको हत्याअभियोगका मुख्या पात्र हुन चौधरी । उनलाई तिनै तहको अदालत ले जन्म कैदको सजाय सुनाए पछि प्रचण्ड सरकार टिकाउन चौधरी लाई मुक्त लागेका हुन । चौधरी ले विगतको प्रतिनिधी सभा निर्वाचनमा जेलमा रहेर नै चुनाव जितेका थिए । यसो त संसदिय राजनितीको गणीतमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा नौलो होईन । विगतमा एमाले गठबन्धनको सरकार हुदा पनि चौधरीका माग सम्बोधन गर्न ओली सरकार तयार थियो । गणितले मागे पनि अपराध ले पनि राजनितीमा उन्मुक्ति पाउने अभ्यास नेपालका राजनैतिक दलहरुले शुरु गरेका छन ।
संविधानको धारा २७६ मा माफीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछन् ।
