तोयानाथ उपेक्षित, नेपालको न्यायलय एक प्रकारले ध्वस्त भईसकेको अवस्था छ । त्यहाँ न्याय पाईन्छ भन्ने विश्वास अब शायदै होला । न्यायलयको विरुद्धमा बोले मानहानीको मुद्धा लाग्ने भएकोले मानिसहरु बोल्न डराउथे तर त्यहि न्यायलयका प्रधानन्याधिसले नै त्यहाँ भित्र के कस्ता हर्कत र घिनौना खेलहरुको सेटिंग चल्छ भन्ने कुरा खोलिदिए पछि अब कसले कसको मुख थुन्ने ?
आजबाट महाअभियोग प्रस्ताव स्वत निस्क्रिय भयो भन्ने जिकिर निलम्बित प्रधान न्यायधिस चोलेन्द्र शम्शेर राणाको हो । कानूनले पनि त्यहि भन्छ तर विधि कानून र नैतिकता नै हराए पछि शक्ति र सेटिंगले जे भन्छ त्यहि कानून हुने भयो । यसो त चोलेन्द्रलाई दया गर्न पर्ने कुनै कारण छैन । उनले आफू प्रधानन्यायधिस पदमा रहदा ओली सरकार सँग पनि सेटिंग गरेर संवैधानिक नियुक्तिमा भाग लिए भन्ने छ । तर ओली सरकारसँग लाभ लिईसकेपछि उनले परमादेश जारी गरेर देउवासँग पनि भाग खान भ्याए । आखिर धुरीवाट पाप कराउँछ भन्थे त्यस्तै भयो चोलेन्द्रलाई । तर आज जे अभियोगको विषय छ त्यो बदला लिने वा सजाय पुग्ने विषय थिएन । गठबन्धनले माधव र बाबुरामलाई जोगाउन चोलेन्द्रलाई पास नहुने अभियोग लगाएर जे गरिरहेका छन त्यो भने निन्दनिय छ । उनलाई तर्साउन र थन्काउन महाअभियोग जस्तो भयंकर अभियोग लगाएर ६ महिना चुप लाग्नु र अहिले नयाँ संसदले टुंगो लगाउछ भन्दै उनलाई सर्वोच्च फर्कन नदिने षडयन्त्र गर्नु सरकारको बदमासी हो । सरकार यति धेरै अविवेकी र पूर्वाग्रही हुनु उचित कुरा होईन । यो कदमले सत्ताधारीहरु आफनो स्वार्थका लागि जे पनि गर्दछन भन्ने पुष्टि भएको छ । बास्तवमा महाअभियोग एमाले ले लगाउनु पर्ने थियो तर उसले अदालतप्रति सदासयता देखायो ।
जुन साप लाई दुध पिलाए चोलेन्द्र ले आखिर त्यसैले उनलाई डस्यो । बारका कालाकोटेहरुको अनुहार हेरिसक्नु छैन । उनीहरु अति घृणाका पात्र भएका छन । झगडियाहरुका विचौलिया बन्ने र न्यायधिस सँग सेटिंग गरेर मुद्धा जिताउने र हराउने काम गर्ने गरेका छन । उनीहरुमा न्याय मरेको छ । न्यायधिस को मतलब थाहा नभएका मानिसहरु बाट पनि न्याय सम्पादन हुन्छर ? ती कालाकोटेहरुले अदालतलाई यसरी घेरेर राखेका छन की न्याय गर्छु भन्नेको त्याहाँ कुनै भविश्य हुदैन । न्याय किनवेच गर्ने र अन्याय वितरण गर्ने काम का लागि त्याहा राजनितीक दलको पक्ष विपक्षको आडमा शक्ति आर्जन गरेर बसेका छन । यीनीहरुले खुल्लमखुल्ला रुपमै न्यायधिससँग पैसा दिने र लिने बहस गर्दछन । कानूनी राज र नैतिकता कुरा गरेर नथाक्ने कालाकोटेहरु देशका नम्बर वान अपराधी भन्दा पनि ठुला अपराधि हुन । जनतामा अदालत, कानून र सरकारप्रति यति वितिष्ण र घृणा बढिसकेको छ की अव सर्वोच्च अदालत को पुरै शैल्यक्रिया नभए सम्म सप्रिनेवाला छैन । त्यो विश्वास जाग्नेवाला छैन । अहिले अदालतमा न्यायमुर्ति होईन घुसियामुर्ति बसेको छ । न्यायलयमा राजनिती र अपराधीकरण यति धेरै भईसकेको छ अब जनताले सडकबाट बर्तमान संरचनालाई फालेर अदालतको पुर्न गठन गर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।
पैसा खान पाए पछि सर्वोच्चका न्यायधिस जे गर्न पनि तयार देखिन्छन । देशको विकाश र सुशासनका लागि थालेका प्रयासहरु उनीहरुकै कारणले अबरुद्ध हुन्छन । आज भोली बालेनको अभियानमा अदालतले भाजो हाल्न शुरु गरिसक्यो । स्टे अर्डर यति सस्तो भईसकेको छ की यसको व्यापक दुरुपयोग हुने गर्दछ । यो देश विगार्न राजनिती मात्र जिम्मेवार छैन अदालत पनि त्यतिकै जिम्मेदार छ । यसलाई सुधार गर्न सजिलो पनि छैन । महाजाली फटाहाहरु अदालत भित्र र बाहिर जति छन त्यति त देशभरका गाउँ र शहरमा खोजे पनि पाईन्दैनन । लुटीखानेहरु जाने ठाउँ नै अदातल र राजनिती भई सकेको छ । यस्तो अवस्थावाट देशले कहिले मुक्ति र कसरी मुक्ति पाउने ? यो बहसको विषय बनेको छ ।
बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा चोलेन्द्रले विवेक सम्मत निर्णय गर्दछन भन्ने भय ले उनको न्यायिक हकको हत्या गरिएको छ । यसरी नै अल्झाएर उनको कार्यकाल पुरा गर्ने गठबन्धनको गाठोले देशको घाटी समातेको छ । अव जनताले आफ्नो मत बाट मात्र देशलाई मुक्ति दिन सक्ने भएकाले यो आगामी चुनाव मा सवै सचेत नेपाली नागरिकहरुले विवेक पुयाउन पर्ने हुन्छ नत्र देश फेरी अर्को पाँच बर्ष गठबन्धनको चंगुलमा फस्ने छ ।
