सरकारले संसदमा टेबल गरेको एमसीसी सम्झौता बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताविरूद्ध भएकाले यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै रिट पेस गरेका हुन्। तर उक्त रिट दर्ता भने भइसकेको छैन ।
सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययन गरेर रिट दर्ता गर्ने/नगर्ने जानकारी भोलि दिने भनेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बताए। अनुसार रिटमा एमसिसी नै संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नलेखिएको एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान कानुन र सार्वभौमिकताविपरीत भएकोले त्यसलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने जिकिर गरिएको छ।
सरकारले हिजो मात्रै सत्ता गठबन्धन आन्तरिक बिबादका बीच पनि एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरेको छ। कांग्रेस खुलेरै समर्थनमा पास लागि परेको छ। माओबादी केन्द्र, एकीकृत समाजबादी र रास्ट्रीय जनमोर्चा खुलेरै बिरोध जनाए पनि जसपा मौन रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष् नेकपा एमालेले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
