Saturday 16th May 2026

एमसीसी रोके, चिनियाँले दोब्बर अनुदान दिने प्रस्ताव


डा.अम्बरिश पोख्रेल-  कुनै शर्त नराखी, ठूला आयोजनामाको लागि, चाइनाले नेपाल सरकारलाई एक सय अर्ब भन्दा पनि बढी (एक अर्ब डलर हो) सहयोग दिने, हालै मात्र अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ ।

पहिला चीनी राष्ट्रपति सीजिङ पिङ नेपाल आउँदा, छपन्न अर्ब रुपैयाँ (५६) अनुदानको घोषणा गरेका थिए, नेपालको ठूला आयोजनाको लागि । तर नेपालले आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने काम लम्बाउँदै आएको छ ।

पचहत्तर भन्दा बढी खुद्रे आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो नेपालले । चिनियाँले बढीमा नौ आयोजना (एक डिजिट मा भनेको छ) प्रस्ताव गर ताकि, दिगो विकासका लागि केही सहयोग होस् भनेर, भनेको मात्र होइन, लिखित रूपमा नैं, पत्र पठाएको थियो, आज भन्दा ठीक दुई वर्ष अघि (त्यो समयमा दशैं अगाडि) । तर अहिलेसम्म नेपालले ठूला आयोजनाको प्रस्ताव पेश गरेकै छैन । आलटाल गरिरहेको छ । किन होला ?

स्मरणीय छ, नेपालको आफ्नै छ खर्ब रुपैयाँ बेरुजु रकम, नेपाल भित्र नै उठाउन बाकी छ ।

उता बिजुलीको बिल, ठूला व्यापारीहरुबाट उठाउन अर्को एक खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ ।

एम सी सी को ५६ अर्बको लफडा त जगजाहेर छ ।

जे होस्, नेपालमा पैसाको अभाव होइन, इमान्दारिता तथा कर्तव्यको अभाव छ । आर्थिक मितव्ययी सरकारको अभाव छ पैसाको होइन । देश बिकाश गर्न चाहने सरकारको अभाव छ ।

सयौ मन्त्रीहरु तथा बेतुकका प्रदेश सांसदहरुको अर्थात् प्रदेश सरकारको खारेजको अवश्यकता छ । उनीहरूको तलब भत्ताको लागि वार्षिक खर्ब रुपैयाँ ऋण लिनु पर्ने वाध्यता छ ।

त्यो नयाँ एक खर्ब अनुदान पाउनको लागि निम्न सर्तहरू जरूर राखिएको कुरा बुझिएको छ:

१. खुद्रे आयोजना होइन, ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा विकासका हुनु पर्ने ।

२. शिक्षा स्वास्थ्य तथा यातायात जस्ता क्षेत्रहरू जहाँ जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने ।

३. झापाको प्रताबित औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी ।

४. ओली सरकार संग भए गरेका सम्झौता अनुसार का पूर्वाधार मा लगानी गर्नु पर्ने ।

५. रोजगारीका तथा उत्पादन मुखी आयोजना प्रस्ताव गर्नु पर्ने लगायत छन्।

६. सबै आयोजनाहरु चिनियाँ स्वयंले आफै बनाइदिने अर्थात् छनोट नेपालको तर लगानी तथा निर्माण चिनीया काे ।

यो नयाँ अनुदानको प्रस्ताव अहिले भर्खरै एम सी सी (MCC) की फतिमा फिर्ता भए पछिको कुरा हो । हालका पिएम देउवा, ओली र प्रचण्ड का नजिका मानिसहरू संग स्रोत हुनेहरूले आफैले बुझ्न सक्नु हुनेछ हालको लागि ।

तर मलाई नेपालको आफ्नै विकासबादमा विश्वास छ । अर्थात् नेपालको विकास कसरी गर्ने वा गराउने निर्यण हामी आफैले गर्न सकिन्छ चाहे जस्तो सुकै अप्रिय निर्याण गर्न किन नपरोस ।
अस्तु ।
ए पोख्रेल ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

नयाँ दिल्ली मा भएको BRICS विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा इरान र युएई बीच तनाव खुला रूपमा देखिएको छ। इरानका विदेशमन्त्री Seyyed Abbas Araghchi ले…

युनाईटेड अरब ईमिरेट (United Arab Emirates) को दुवई अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (Dubai International Airport) मा चिनियाँ “गुआङजियान–21A” (Light Arrow-21A) लेजर आधारित…

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का सम्भावित प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूमा सुशासन, डिजिटल प्रविधि, आर्थिक सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विस्तार र…

प्रतिकृयाहरू
...