खाडी मुलुकहरूमा फैलिएको दलालहरूको नेटवर्क तोड्न सजिलो काम होइन। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको कडाइ, लाइसेन्स खारेजीमा कडाइ, तथा दूतावास–श्रम विभाग–अध्यागमनबीच एकीकृत अनुगमन प्रणाली बिना जतिसुकै नियम बनाए पनि ती कागजमै सीमित हुने अवस्था देखिन्छ।
हाल कुवेतले घरेलु कामदार भर्नासम्बन्धी नियम कडा बनाउँदै २४ वटा अफ्रिकी देश र केही एसियाली देशका नागरिकलाई घरेलु कामदारका रूपमा ल्याउन रोक लगाएको छ। सरकारी निकायहरूको सिफारिसपछि लागू गरिएको यो निर्णयले भर्ती प्रक्रियामा प्रशासनिक नियन्त्रण बढाउने उद्देश्य राखेको छ।
नयाँ नीतिअनुसार अब सीमित देशहरूबाट मात्र घरेलु कामदार ल्याउन अनुमति दिइनेछ। अनुमति पाउने देशहरूमा दक्षिण अफ्रिका, इरिट्रिया, इथियोपिया लगायत केही राष्ट्रहरू समावेश छन्। तर नाइजेरिया, केन्या, युगान्डा, रुवान्डा, माली, क्यामरुन, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो (DRC) लगायतका प्रमुख श्रम आपूर्ति गर्ने देशहरू यो प्रतिबन्धबाट प्रभावित भएका छन्।
नयाँ सूचीअनुसार २७ देशमध्ये भुटान र मडागास्कर पनि समावेश छन्, बाँकी अधिकांश देश अफ्रिकाका हुन्।
अर्कोतर्फ, कुवेतले घरेलु कामदार लिन अनुमति दिएका एसियाली देशहरूमा नेपाल, भारत, फिलिपिन्स, श्रीलंका र भियतनाम पनि समावेश छन्। कुवेतको नयाँ नीति अनुसार नेपाल प्रतिबन्धित सूचीमा छैन।
तर नेपाल सरकारले भने लामो समयदेखि घरेलु कामदारलाई खाडी मुलुक पठाउन प्रतिबन्ध वा कडाइ गर्दै आएको छ। विशेषगरी नेपाली महिला घरेलु कामदारहरू असुरक्षित हुने, शोषण र हिंसाका घटना बढ्ने भएकाले २०७३ सालदेखि यो नीति लागू गरिएको हो।
यसको अर्थ कुवेतले नेपाली कामदार नचाहेको होइन, बरु नेपालको आफ्नै श्रम नीति र प्रतिबन्धका कारण घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया कानुनी रूपमा रोकिएको अवस्था हो। यद्यपि, हजारौँ नेपाली महिला अझै पनि वैकल्पिक वा अनौपचारिक बाटोबाट खाडी पुगेका छन्।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुको उद्देश्य शोषण, हिंसा र जोखिमबाट श्रमिकलाई जोगाउनु हो। तर माग धेरै भएकाले र वैकल्पिक बाटोहरू खुला रहेकाले प्रतिबन्धले पूर्ण रूपमा रोक्न सकेको छैन। दलाल नेटवर्क, व्यक्तिगत सम्पर्क र भ्रमण भिसाजस्ता माध्यमबाट धेरै नेपाली खाडी पुगिरहेका छन्।
यसले देखाउँछ कि प्रतिबन्ध मात्र पर्याप्त समाधान होइन। प्रभावकारी अनुगमन, सुरक्षित श्रम सम्झौता र कानुनी रूपमा व्यवस्थित प्रक्रिया आवश्यक छ।
सरकारले आफ्नो निर्णय लागू गर्न खोजेको देखिन्छ, तर व्यवहारमा नियन्त्रण कमजोर छ। त्यसैले नीति कागजमा कडा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ। यदि पूर्ण प्रतिबन्ध कायम राख्ने हो भने सीमा, विमानस्थल, म्यानपावर र दलाल नेटवर्कमाथि कडा निगरानी आवश्यक छ। नत्र सुरक्षित र कानुनी बाटो खोल्नु नै बढी व्यवहारिक विकल्प हुन सक्छ।
अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ—सरकारले सुरक्षा दिन नसकेर रोक्छ, तर रोकिएको बाटोबाटै मानिसहरू जोखिम मोलेर जान बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा प्रतिबन्धभन्दा व्यवस्थित नियमन र श्रमिक सुरक्षाले बढी प्रभावकारी नतिजा दिन सक्छ।
खाडी मुलुकहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूको भूमिकाबारे पनि समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। दूतावासको मुख्य जिम्मेवारी नेपाली नागरिकको सुरक्षा, श्रमिक अधिकारको संरक्षण, समस्यामा परेकालाई सहयोग र श्रम नीतिको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नु हो। तर घरेलु कामदार निजी घरभित्र काम गर्ने भएकाले उनीहरूको अवस्था अनुगमन गर्न कठिनाइ हुन्छ।
तर समस्या केवल दूतावासको मात्र होइन। नेपालका श्रम मन्त्रालय, अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार विभाग, सुरक्षा निकाय र म्यानपावर कम्पनी सबैको भूमिका जोडिन्छ। दूतावास विदेशमा पुगिसकेपछि समस्या समाधान गर्ने अन्तिम तह मात्र हो।
त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा—दूतावासको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि मूल समस्या नेपालकै नीतिगत अस्पष्टता, कमजोर कार्यान्वयन र अवैध दलाल प्रणालीसँग जोडिएको छ। प्रतिबन्ध मात्र होइन, सुरक्षित र व्यवस्थित वैदेशिक रोजगार प्रणाली विकास नगरेसम्म समस्या दोहोरिरहन्छ।
दूतावासले सामान्यतया भिसा प्रमाणीकरण, कागजात मिलान र श्रम सम्झौता प्रमाणित गर्ने काम गर्छ। तर व्यक्ति पहिले नै अवैध बाटोबाट पुगेको अवस्थामा पछि कागजात मिलाउने प्रक्रिया (regularization) गर्दा बाहिरबाट हेर्दा सहजीकरण जस्तो देखिन सक्छ।
समग्रमा हेर्दा, यो समस्या कुनै एक संस्था वा व्यक्तिको मात्र कारण होइन। बरु नीति असन्तुलन, कमजोर कार्यान्वयन र दलाल नेटवर्कको संयुक्त परिणाम हो। यदि कडा नियन्त्रणसँगै सुरक्षित कानुनी बाटो खोलिएन भने यस्तो विरोधाभास दोहोरिरहनेछ।
खाडीमा जाने गरिबका छोराछोरीहरूको बाध्यता माथि हुने शोषण अन्त्य गर्न प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ। नीति सुधार बिना मात्र नियम कडाइले समस्या समाधान हुँदैन।
— तोयानाथ उपेक्षित
