नेपालमा समस्या समाधानका लागि आयोग बनाउने र प्रतिवेदन तयार गर्ने काम धेरै हुन्छ, तर कार्यान्वयन भने दशकौँसम्म रोकिने गर्छ। जब राजनीतिक परिस्थिति, न्यायिक निर्णय वा सार्वजनिक दबाब अनुकूल हुन्छ, तब वर्षौँदेखि दराजमा थन्किएका फाइलहरू अचानक सक्रिय हुन थाल्छन्।
रावल आयोगको प्रतिवेदन ३१ वर्षसम्म किन थन्कियो?
यसको मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो। आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना, अतिक्रमण र दुरुपयोगका विषय उठाएको थियो। यस्ता विषयमा प्रभावशाली राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक स्वार्थ समूहहरू जोडिएका हुन सक्ने भएकाले कुनै पनि सरकारले त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने साहस देखाउन सकेन। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा धेरै शक्तिशाली व्यक्तिहरू प्रभावित हुन सक्थे, त्यसैले सरकारहरू परिवर्तन भए पनि फाइल दराजमै रह्यो।
अब आज कसरी कार्यान्वयन होला ? भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ। केवल कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्दैमा पर्याप्त हुँदैन। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरू, संस्थाहरू र जग्गासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने, अवैध कब्जा हटाउने, दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने र सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने जस्ता कदम चालिए मात्र कार्यान्वयन भएको मानिन्छ। अन्यथा यो पनि विगतका धेरै आयोगहरूजस्तै राजनीतिक भाषणमा सीमित हुन सक्छ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खोल्नु पनि राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग राख्ने बहससँग जोडिएको विषय हो। समर्थकहरूका अनुसार यसले प्रशासनलाई बढी निष्पक्ष र सेवामुखी बनाउन मद्दत गर्छ, जबकि आलोचकहरू कर्मचारी र शिक्षकका सामूहिक अधिकार कमजोर हुन सक्ने तर्क गर्छन्।
अन्ततः, रावल आयोग होस् वा ट्रेड युनियनसम्बन्धी निर्णय—नेपालको मुख्य चुनौती निर्णय गर्नु होइन, निर्णयलाई निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो। रावल आयोगको प्रतिवेदन ३१ वर्ष दराजमा थन्किनुको कारण पनि यही थियो। अब यसको सफलताको मापन घोषणा वा समिति गठनले होइन, सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन र कानुनी शासन स्थापित गर्न सरकारले कति ठोस कदम चाल्छ भन्ने कुराले गर्नेछ।
