तीतोपाटी – गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनः पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै मुख्य मन्त्री भएका छन् भने उनले बुधबार नै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख पौडेलले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहभागितामा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन् । तर, तोकिएको समयभित्र चार दलले हस्ताक्षर बुझाएको भएपनि आवश्यक बहुमत पुर्याउन नसकेका कारण पुनः मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नियुक्त गरेकी हुन् ।
एमालेका संसदीय दलका नेता गुरुङ प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतमा बुधबार नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मतदान हुनेभन्दा एक दिन अघि नै वैशाख २६ मा राजीनामा दिएपछि गुरुङ कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री थिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम तीन दिनभित्र सरकार गठन आव्हान गरेकी थिइन् । उक्त धारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा त्यसभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।
जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र अर्का सांसद खिम विक्रम शाहीले साथ नदिएपछि नयाँ गठबन्धनले ३१ जना सांसदको हस्ताक्षर पुर्याउन नसकेको हो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गुरुङले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ तर उनको दलका २७ सांसद रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका ६० सदस्यमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ३१ मत आवश्यक पर्छ तर जनमोर्चाका तीन सांसद दुई खेमामा विभाजित भएकाले त्यो सम्भावना छैन । त्यसैले उनको सरकार पुनः ३० दिनपछि अस्थिर बन्ने निश्चित छ ।
