Sunday 22nd November 2026

संविधान, गणतन्त्र र राष्ट्रको पक्षमा संसद् विघटन : प्रधानमन्त्री ओली


काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन संविधान, गणतन्त्र र राष्ट्रको पक्षमा भएको बताएका छन् । आफ्नो समूहका अखिल नेपाल महिला संघ(अनेम) को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले संसद् विघटनबारे आफू जवाफ दिन तयार रहेको बताए ।

‘संविधानको धारा ७६ (७) र धारा ८५ अनुसार सिफारिस गरिएको छ । राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सिफारिस गरिएको छ । अनि त्यति पनि नपढी कुदेका छन्’, ओलीले भने ।

संसद् विघटनको विषयमा राष्ट्रपतिको मर्यादा समेत ख्याल नगरिएको ओलीले बताए । संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीले गरेपनि राष्ट्रपति माथि हमला गरिएको उनको भनाइ थियो । हिजो नक्कली राजालाई दाम चढाउनेले गणतन्त्र माथि हमला गरेको ओलीले बताए । ‘दरबार हत्याकाण्ड पछि खोजेर ल्याएको नक्कली राजालाई दाम चढाएको होइन ? अहिले फेरि गणतन्त्रमाथि हमला ?’, उनले भने ।

स्वतन्त्र न्यायलय र निर्वाचन आयोगलाई हमला गरिएको ओलीले बताए । ‘अदालतप्रति सम्मान छ । तर, हामीले भनेजसरी फैसला आएन भने सडकबाट संसद् पुनर्स्थापना गर्छौ । यो भनेको न्यायलयमाथि हमला होइन ?’, उनले भने । न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भनेर न्यायालय कमजोर पार्ने प्रयास भएको बताए ।

निर्वाचनको तयारी गरिरहेको निर्वाचन आयोगलाई हुल बाँधेर काम नगर्न धम्की दिएको ओलीले बताए । माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता नै भएको ओलीको भनाइ थियो । पार्टी, सत्ता र देश कब्जा गर्छु भनेर पार्टी एकता गरेको उनले आरोप लगाए ।

एकताको तीन वर्षसम्म कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको पार्टीले अहिले गति लिएको ओलीले बताए । ‘पार्टीमा सुद्धिकरण आवश्यक थियो । केहीलाई कारबाही र्गुपर्ने थियो, तर आफैं सुटुक्क’, ओलीले भने । तानाशाहीको विरुद्ध मात्रै सडकमा जानुपर्ने भए पनि अहिले लोकतन्त्रका विरुद्ध प्रचण्ड र माधव नेपालहरु सडकमा गएको उनले टिप्पणी गरे ।

-अनलाइन खबरबाट


सम्बन्धित शीर्षकहरु

लन्डन, नोभेम्बर २१। विश्वकै घातक र उपचार गर्न कठिन मानिने अग्न्याशय (प्यान्क्रियाज) को क्यान्सर उपचारमा वैज्ञानिकहरूले नयाँ आशाजनक उपलब्धि हासिल…

बङ्गलादेशको नाराइल जिल्लामा प्रतिबन्धित अवामी लिगका कार्यकर्ताले गरेको भनिएको आक्रमणमा बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का दुई स्थानीय नेताको हत्या भएको…

म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथि सन् २०१७ मा गरेको सैन्य दमनलाई नरसंहार ठहर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले ऐतिहासिक फैसला…

प्रतिकृयाहरू
...